नई दिल्ली: जैसा कि देश में पोषण माह (POSHAN Maah, Nutrition Month) के लिए गतिविधियां शुरू होती हैं, जो हर साल सितंबर के पूरे महीने में मनाया जाता है. इसी संबंध में महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी ने कहा कि ”पोषक तत्वों से भरपूर पौधे इस मुद्दे का मुकाबला करने की कुंजी हैं. बुधवार (1 सितंबर) को पोषण माह की शुरुआत करते हुए, ईरानी ने जोर देकर कहा कि आयुर्वेद का प्राचीन ज्ञान पोषक तत्वों से भरपूर पौधे या पौष्टिक आहार भी निर्धारित करता है.
बच्चों में कुपोषण को दूर करने के लिए, गंभीर तीव्र कुपोषण यानी सेवरल एक्यूट मेल्न्यूट्रियान (एसएएम) से पीड़ित बच्चों की रक्षा करना और अलग-अलग तरह की सब्जियों और फलों को खाने के लिए प्रोत्साहित करना होगा.
ईरानी ने ग्रामीण क्षेत्रों में परिवारों के बीच चल रहे पोषण माह के दौरान एक पोषण वाटिका या न्यूट्रिशन गार्डन (पोषण उद्यान) स्थापित करने की प्रतिबद्धता बनाने के लिए आकांक्षात्मक जिलों (भारत में जिले जो खराब सामाजिक-आर्थिक संकेतकों से प्रभावित हैं) से आग्रह किया. उसने कहा कि
एसएएम बच्चों की पहचान करने में कई लोगों ने जबरदस्त काम किया है, लेकिन सिर्फ पहचानना ही काफी नहीं है. उन्हें सुरक्षा की जरूरत है. और इसमें केवल हमारा समाज ही मदद कर सकता है. देश में ऐसे बच्चों की संख्या पहले 80 लाख थी, जो अब घटकर 10 लाख हो गई है. यह इस मुद्दे पर काम करने की ईमानदारी को दर्शाता है. हालांकि, अब राज्य हमें बता सकते हैं कि ऐसे बच्चों की सही संख्या क्या है और इसे कैसे कम किया गया है.
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विशेषज्ञों के अनुसार, एक न्यूट्रिशन गार्डन, जो एक बगीचा या घर का वह क्षेत्र है जहां घरेलू उपयोग के लिए सब्जियां, फल या जड़ी-बूटियां उगाई जाती हैं, भोजन और पोषण सुरक्षा के मामले में कमजोर परिवारों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक उपयोगी होगा.
ईरानी ने कहा कि पोषण उद्यान के महत्व को देखते हुए, पोषण माह का पहला सप्ताह आयुष, शिक्षा, कृषि और ग्रामीण विकास सहित अन्य मंत्रालयों के साथ मिलकर वृक्षारोपण गतिविधियों को बढ़ाने के लिए समर्पित होगा. अन्य तीन सप्ताहों के दौरान सरकार की गतिविधियों की योजना निम्नलिखित विषयों पर आधारित होगी-
– पोषण के लिए योग और आयुष (आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी), स्थानीय रूप से उपलब्ध पौष्टिक भोजन पर जागरूकता और ध्यान केंद्रित करना होगा.
पोषण उद्यान लगाने के अलावा, ईरानी ने शुरुआती स्तनपान के महत्व, बच्चे के जीवन के पहले 1,000 दिनों में अच्छे पोषण की जरूरत और युवा महिलाओं और बच्चों में एनीमिया को कम करने के उपायों के बारे में जागरूकता पैदा करने पर भी जोर दिया. उन्होंने कहा कि कुपोषण के कारण साल 2018 में देश की अर्थव्यवस्था को मंदी का सामना करना पड़ा और इससे निपटने के लिए सरकार ने पोषण (प्रधानमंत्री व्यापक पोषण योजना) अभियान शुरू किया. इस साल, केंद्र सरकार ने केंद्रीय बजट 2021-22 के दौरान पोषण सामग्री, वितरण, आउटरीच, परिणामों को मजबूत करने के लिए मिशन पोषण 2.0 की घोषणा की थी.
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ईरानी ने पोषण माह के उद्देश्य को समझाने के लिए माइक्रोब्लॉगिंग साइट ट्विटर का सहारा लिया और कहा, ”पीएम के नेतृत्व में, भारत सरकार ने कुपोषण से निपटने के लिए मार्च 2018 में पोषण अभियान शुरू किया. तब से, सितंबर के महीने को समाज में व्यवहार परिवर्तन लाने के लिए विशेष समर्पित गतिविधियों को अंजाम देने की दृष्टि से ‘पोषण माह’ के रूप में मनाया जाता है.”
उन्होंने आगे कहा कि 2019 में पोषण माह में पूरे भारत में 3.66 करोड़ गतिविधियां आयोजित की गईं, जबकि 2020 में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत हुई और आंगनबाड़ियों और सार्वजनिक स्थानों पर न्यूट्री-गार्डन विकसित किया गया. उन्होंने कहा कि 2020 में पोषण माह के दौरान 12.84 लाख वृक्षारोपण अभियान चलाए गए.
NDTV – Dettol Banega Swasth India campaign is an extension of the five-year-old Banega Swachh India initiative helmed by Campaign Ambassador Amitabh Bachchan. It aims to spread awareness about critical health issues facing the country. In wake of the current COVID-19 pandemic, the need for WASH (Water, Sanitation and Hygiene) is reaffirmed as handwashing is one of the ways to prevent Coronavirus infection and other diseases. The campaign highlights the importance of nutrition and healthcare for women and children to prevent maternal and child mortality, fight malnutrition, stunting, wasting, anaemia and disease prevention through vaccines. Importance of programmes like Public Distribution System (PDS), Mid-day Meal Scheme, POSHAN Abhiyan and the role of Aganwadis and ASHA workers are also covered. Only a Swachh or clean India where toilets are used and open defecation free (ODF) status achieved as part of the Swachh Bharat Abhiyan launched by Prime Minister Narendra Modi in 2014, can eradicate diseases like diahorrea and become a Swasth or healthy India. The campaign will continue to cover issues like air pollution, waste management, plastic ban, manual scavenging and sanitation workers and menstrual hygiene.
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