कोविड-19 ने दशकों में विश्व भूख, कुपोषण में सबसे बड़ी वृद्धि का कारण बना है: संयुक्त राष्ट्र

नई दिल्ली: एक ओर कोविड-19 महामारी दुनिया भर में कहर बरपा रही है, वहीं संयुक्त राष्ट्र की एक नई वैश्विक रिपोर्ट के मुताबिक, इस चिकित्सा आपातकाल के बीच दुनिया के सामने एक और संकट है, जो बढ़ती भूख और कुपोषण का है. संयुक्त राष्ट्र (यूएन) के अनुसार, कोविड महामारी ने दशकों में भूख से पीड़ित लोगों की संख्या में वृद्धि की है. संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ), कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष (आईएफएडी), संयुक्त राष्ट्र बाल आपातकालीन कोष (यूनिसेफ) द्वारा संयुक्त रूप से प्रकाशित वार्षिक रिपोर्ट ‘द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रीशन इन द वर्ल्ड 2021), संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्ल्यूएफपी) और विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि 2020 में खाद्य असुरक्षा में वृद्धि पिछले पांच सालों के संयुक्त के बराबर थी.

12 जुलाई को जारी की गई रिपोर्ट में कहा गया है कि खाद्य सुरक्षा पर कोविड-19 का सबसे बड़ा प्रभाव लगभग सभी निम्न और मध्यम आय वाले देशों पर रहा है, खासकर उन देशों पर जहां जलवायु संबंधी आपदाएं या संघर्ष या दोनों के साथ-साथ आर्थिक महामारी नियंत्रण उपाय के परिणामस्वरूप मंदी. रिपोर्ट के अनुसार, भारत उन पांच देशों में शामिल है, जिन्हें कोविड, संघर्ष और जलवायु संबंधी आपदाओं के कारण आर्थिक मंदी का सामना करना पड़ा था. अन्य चार कोलंबिया, थाईलैंड, फिलीपींस और सूडान हैं.

जबकि दुनिया 2030 तक भूख मिटाने के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पहले से ही बंद थी. वहीं इस रिपोर्ट के मुताबिक, अब इसे भोजन और पोषण तक लोगों की पहुंच के मामले में पिछले कुछ सालों में की गई छोटी प्रगति पर और पीछे धकेल दिया गया है.

‘विश्व में खाद्य सुरक्षा और पोषण की स्थिति’ रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष

1. महामारी के पूर्ण प्रभाव को अभी तक निर्धारित नहीं किया जा सकता है, रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि 2019 की तुलना में 2020 में लगभग 11.8 करोड़ अधिक लोगों को भूख का सामना करना पड़ा, जोकि 18 प्रतिशत की वृद्धि है.

2. कुल मिलाकर, दुनिया में लगभग 76.8 करोड़ लोगों ने 2020 में भूख का सामना किया.

3. रिपोर्ट आगे बताती है कि दुनिया में हर तीन में से एक व्यक्ति के पास 2020 में पर्याप्त भोजन नहीं था, जो कि केवल एक साल में तकरीबन 32 करोड़ लोगों की वृद्धि है.

4. यह इस बात पर भी प्रकाश डालता है कि 2020 में दुनिया भर में लगभग 9.9 फीसदी लोगों के कुपोषित होने का अनुमान है, 2019 में 8.4 फीसदी से ज्यादा है. 2020 में भूख का सामना करने वाले आधे से अधिक लोग यानी 41.8 करोड़ में रहते हैं. एशिया, 28.2 करोड़ अफ्रीका में हैं और तकरीबन 6 करोड़ लैटिन अमेरिका और कैरिबियन में हैं.

रिपोर्ट में कहा गया है कि पांच साल से कम उम्र के लगभग 14.9 करोड़ बच्चे बौने (उम्र के हिसाब से कम कद) के थे, 4.5 करोड़ से अधिक बच्चों का वजन उनकी ऊंचाई की तुलना में कम था और लगभग 3.9 करोड़ बच्चे अधिक वजन वाले थे. ये संख्या रिपोर्ट द्वारा किए गए अनुमानों से अधिक हो सकती है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों के अनुसार, 2020 में पोषण डेटा संग्रह सामाजिक दूरियों के मानदंडों के कारण नकारात्मक रूप से प्रभावित हुआ था.

6. संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों ने रिपोर्ट में कहा, “कुल तीन अरब वयस्क और बच्चे स्वस्थ आहार से वंचित हैं, जिसका मुख्य कारण अत्यधिक लागत है.”

7. रिपोर्ट से पता चलता है कि अफ्रीका में भूख में सबसे तेज वृद्धि देखी गई, जिसकी 21 फीसदी आबादी के कुपोषित होने का अनुमान है. रिपोर्ट में कहा गया है कि अफ्रीका और एशिया में स्टंटिंग वाले सभी दस बच्चों में से नौ से अधिक बच्चे हैं, दस में से नौ से अधिक बच्चे कमजोर हैं और दस में से सात से अधिक बच्चे दुनिया भर में अधिक वजन से प्रभावित हैं.

8. रिपोर्ट पुरुषों और महिलाओं के बीच भोजन की पहुंच में अंतर के बारे में भी बात करती है. इसने कहा कि हर 10 खाद्य-असुरक्षित पुरुषों के लिए, 2020 में 11 खाद्य-असुरक्षित महिलाएं थीं, जो 2019 में 10.6 से अधिक थीं. संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों ने रिपोर्ट में यह भी बताया है कि दुनिया की लगभग एक तिहाई प्रजनन महिलाएं एनीमिया से पीड़ित हैं.

9. रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि 2030 तक भूख को समाप्त करने का संयुक्त राष्ट्र का सतत विकास लक्ष्य 2 अभी भी एक दूर का सपना है और अहम 66 करोड़ लोगों के अंतर से चूकने की संभावना है और इसमें से लगभग 3 करोड़ को जोड़ा जा सकता है महामारी के स्थायी प्रभाव.

डॉ श्वेता खंडेलवाल, हेड, न्यूट्रिशन रिसर्च, पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया के अनुसार, रिपोर्ट से दुनिया भर में खाद्य प्रणालियों में बढ़ती असमानताओं और कमजोरियों की दुखद स्थिति का भी पता चलता है. उन्होंने जोर देकर कहा कि भूख का सामना करने वाला एक भी व्यक्ति बहुत अधिक है और जिन देशों में लोग अकाल जैसी स्थिति का सामना कर रहे हैं, उन्हें वर्तमान और भविष्य के खाद्य संकट के बारे में चिंता करनी चाहिए.

रिपोर्ट में कहा गया है कि महामारी ने हाल के वर्षों में संघर्ष, जलवायु परिवर्तनशीलता और चरम सीमाओं और आर्थिक मंदी और मंदी जैसे प्रमुख ड्राइवरों के परिणामस्वरूप हमारी खाद्य प्रणालियों में बनने वाली कमजोरियों को उजागर किया है.

भारत में कुपोषण की स्थिति

रिपोर्ट के अनुसार, 2018-20 के दौरान भारत में कुल आबादी में कुपोषण का प्रसार 15.3 प्रतिशत था, जो इसी अवधि के दौरान वैश्विक 8.9 प्रतिशत की तुलना में काफी कम है. यह 2004-06 के दौरान 21.6 प्रतिशत की तुलना में एक सुधार ही है.
साल 2020 में, पांच साल से कम आयु के तकरीबन 17.3 प्रतिशत बच्चों को ऊंचाई के लिए कम वजन के साथ व्यर्थ वृद्धि का सामना करना पड़ा, जो देशों में सबसे अधिक है.

तकरीबन 31 प्रतिशत बच्चों की उम्र के हिसाब से कद कम है, जो 2012 में 41.7 प्रतिशत से बेहतर है, लेकिन अभी भी दुनिया के कई अन्य देशों की तुलना में अधिक है.

देश में वयस्क आबादी में मोटापे की व्यापकता 2012 में 3.1 प्रतिशत से बढ़कर 2016 में 3.9 प्रतिशत हो गई है.
रिपोर्ट के अनुसार, प्रजनन आयु की महिलाओं में एनीमिया का प्रसार 2012 में 53.2 प्रतिशत से केवल मामूली सुधार हुआ है और 2019 में 53 प्रतिशत हो गया है.

रिपोर्ट में कहा गया है कि हालांकि, देश ने 0-5 महीने की उम्र के शिशुओं में विशेष स्तनपान के प्रसार में 2012 में 46.4 प्रतिशत से बढ़कर 2019 में 58 प्रतिशत की वृद्धि की है.

स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुपोषण की स्थिति के बारे में बात करते हुए, पोषण में अंतर्राष्ट्रीय विकास पेशेवर बसंत कुमार कर ने कहा कि देश ने कुछ सुधार किया है, लेकिन अभी भी उच्च स्तर का है. भारत में कुपोषण जो खाद्य प्रणाली में सुधार की आवश्यकता का संकेत देता है.

उन्होंने कहा, ”कुपोषण एक गुलामी है. यह शरीर, मन और आत्मा-राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता को कम करता है. हर आपदा की तरह, इस उपन्यास महामारी ने इस गुलामी को कई गुना बढ़ा दिया है. कुपोषण से लड़ने के लिए पोषण पर ध्यान देना जरूरी है जो स्थानीय रूप से उत्पादित भोजन के सेवन पर जोर देकर और लोगों को खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाकर किया जा सकता है. कोविड ने हमें अच्छे आहार और सब्जियों, फलों और अनाजों के महत्व की याद दिलाई है जो स्थानीय रूप से जलवायु में उत्पादित और खपत होते हैं और उनके उत्पादन के लिए इष्टतम मिट्टी पोषक तत्वों से भरपूर होती है. महामारी ने सभी प्रकार के कुपोषण को विशेष रूप से प्रोटीन भूख और छिपी भूख को संबोधित करने का आह्वान किया है. यह पशुपालन, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन को शामिल करने के लिए कृषि में विविधता लाने और पोषक अनाज जैसे भारतीय विरासत भोजन को बढ़ावा देने से हो सकता है.

वे आगे कहते हैं कि ”ऐतिहासिक रूप से, भारत कैलोरी की भूख और ऊर्जा की कमी को कम करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है और यह चावल और गेहूं पर सब्सिडी, प्रोत्साहन और अन्य बाजार-आधारित समर्थन के कारण संभव हुआ है. देश में पौष्टिक आहार की एक समृद्ध विरासत है, कैलोरी की भूख को कम करने पर अधिक जोर देने से भारत की खाद्य प्रणाली कमजोर हो गई है.”

उन्होंने जोर देकर कहा, “ऐतिहासिक रूप से, आपदाओं और आपात स्थितियों का उपयोग गैर-साक्ष्य-आधारित भोजन और पोषण समाधानों को आगे बढ़ाने के लिए किया गया है. डोले के निष्क्रिय प्राप्तकर्ता के रूप में सबसे कमजोर शिकार हुए हैं. सामाजिक निगरानी प्रक्रिया को मजबूत करना आवश्यक है और सरकार को ऐसे गैर-साक्ष्य-आधारित समाधानों पर सतर्क रहने की आवश्यकता है. मुख्य मानवीय सिद्धांत आपात स्थितियों और आपदाओं के दौरान व्यावसायिक हितों को बढ़ावा देने पर रोक लगाते हैं.”

आगे का रास्ता: संयुक्त राष्ट्र ने ऐसे तरीके बताए हैं, जिनसे दुनिया सुनिश्चित कर सकती है कि हर किसी को स्वस्थ और पौष्टिक भोजन मिले. रिपोर्ट में संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों का कहना है कि खाद्य प्रणालियों को बदलकर खाद्य सुरक्षा को पटरी पर लाने की जरूरत है. संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा, ”प्रचुर मात्रा में दुनिया में, हमारे पास अरबों लोगों के लिए स्वस्थ आहार तक पहुंच की कमी का कोई बहाना नहीं है. हमारे खाद्य प्रणालियों में बदलाव में निवेश एक सुरक्षित, निष्पक्ष, अधिक टिकाऊ दुनिया में बदलाव की शुरुआत करेगा. यह हमारे द्वारा किए जा सकने वाले सबसे चतुर और सबसे जरूरी निवेशों में से एक है.”

उन्होंने कहा कि ”1960 के दशक के मध्य से वैश्विक खाद्य उत्पादन में 300 प्रतिशत की वृद्धि के बावजूद, कुपोषण जीवन प्रत्याशा को कम करने में योगदान देने वाला एक प्रमुख कारक है.”

रिपोर्ट में निम्नलिखित छह तरीके निर्धारित किए गए हैं, जिनसे दुनिया भर के नीति निर्माता खाद्य प्रणालियों को बदल सकते हैं और स्वस्थ आहार को सभी की पहुंच में लाने में मदद कर सकते हैं:

1. संघर्ष क्षेत्रों में मानवीय, विकास और शांति निर्माण नीतियों को एकीकृत करें – उदाहरण के लिए, सामाजिक सुरक्षा उपायों के माध्यम से परिवारों को भोजन के बदले में अल्प संपत्ति बेचने से रोकने के लिए.

2. खाद्य प्रणालियों में जलवायु लचीलापन बढ़ाना – उदाहरण के लिए, छोटे किसानों को जलवायु जोखिम बीमा और पूर्वानुमान-आधारित वित्तपोषण तक व्यापक पहुंच प्रदान करके.

3. खाद्य मूल्य अस्थिरता के प्रभाव को कम करने के लिए आर्थिक प्रतिकूलता – उदाहरण के लिए, महामारी-शैली के झटके या खाद्य मूल्य अस्थिरता के प्रभाव को कम करने के लिए इन-काइंड या नकद सहायता कार्यक्रमों के माध्यम से.

4. पौष्टिक खाद्य पदार्थों की लागत कम करने के लिए आपूर्ति श्रृंखलाओं में हस्तक्षेप करें – उदाहरण के लिए, बायोफोर्टिफाइड फसलों के रोपण को प्रोत्साहित करके या फल और सब्जी उत्पादकों के लिए बाजारों तक पहुंच आसान बनाना.

5. गरीबी और संरचनात्मक असमानताओं से निपटना – उदाहरण के लिए, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और प्रमाणन कार्यक्रमों के माध्यम से गरीब समुदायों में खाद्य मूल्य श्रृंखला को बढ़ावा देना.

6. खाद्य वातावरण को सुदृढ़ बनाना और उपभोक्ता व्यवहार को बदलना – उदाहरण के लिए, औद्योगिक ट्रांस वसा को समाप्त करके और खाद्य आपूर्ति में नमक और चीनी की मात्रा को कम करके या बच्चों को खाद्य विपणन के नकारात्मक प्रभाव से बचाना.

रिपोर्ट में जोर दिया गया है कि चुनौती बहुत बड़ी है, साल की दूसरी छमाही में संयुक्त राष्ट्र खाद्य प्रणाली शिखर सम्मेलन, पोषण के लिए विकास शिखर सम्मेलन और 26वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु जैसे आगामी वैश्विक कार्यक्रमों के मद्देनजर खाद्य संकट से निपटने की दिशा में कुछ गति दुनिया भर में गति लाई जा सकती है.