एक्सपर्ट ब्लॉग: फूड सिस्टम में ये 8 सुधार, जनजातीय आबादी को दिला सकते हैं भरपूर पोषण

भारत की 10.5 करोड़ आदिवासी आबादी लगभग 705 विशिष्ट अनुसूचित जनजातियों (एसटी) से है, जो कुल आबादी का 8.6 प्रतिशत प्रतिनिधित्व करती है, भूख, कुपोषण और महामारी के खतरे से सबसे ज्यादा प्रभावित है. अनुमान बताते हैं कि भारत में पांच साल से कम उम्र के आदिवासी बच्चों में से लगभग 40 प्रतिशत लंबे समय से कुपोषित (अविकसित) हैं. क्रोनिक मालन्यूट्रिशन वयस्क के रूप में जीवित रहने, विकास, सीखने, स्कूल में प्रदर्शन और उत्पादकता को प्रभावित करता है. आधे से अधिक प्रीस्कूलर और एक तिहाई से अधिक स्कूली बच्चे और अनुसूचित जनजाति के किशोर कथित तौर पर एनीमिक थे. 6-23 महीने के आयु वर्ग के लगभग 85 प्रतिशत बच्चों को न्यूनतम स्वीकार्य आहार नहीं मिलता है जिसमें कम से कम चार या अधिक फूड ग्रूप शामिल हों. कथित तौर पर, 40 प्रतिशत महिलाएं तले हुए भोजन का सेवन करती हैं, और 18 प्रतिशत कार्बोनेटेड ड्रिंक्स का सेवन करती हैं. अनुसूचित जनजाति की महिलाओं में अधिक वजन और मोटापे की व्यापकता 10 प्रतिशत है जो असामान्य और चिंताजनक है. यह गंभीर चिंता का विषय है, जो दर्शाता है कि फूड सिस्टम सुरक्षित और पौष्टिक आहार देने और आपूर्ति करने में विफल हो रही है.

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फूड सिस्टम फूड वैल्यू चेन, पोषण, आजीविका और जलवायु प्रणाली, जैसे कई कारकों को जोड़ती हैं जो जीवन को अधिकार और सम्मान के साथ जीने का अधिकार प्रदान करती हैं. जनजातीय खाद्य प्रणाली शुष्क भूमि कृषि, वन, सामान्य संपत्ति, जल संसाधन और जैव विविधता पर निर्भर है. आदिवासी जल, जंगल और जमीन के लिए लड़ते रहे हैं. कृषि और खाद्य नीतियों ने बड़े पैमाने पर खाद्य उत्पादन बढ़ाने और भूख और ऊर्जा अपर्याप्तता को कम करने पर ध्यान केंद्रित किया है. चावल और गेहूं पर फूड सब्सिडी, शहरीकरण, वैश्वीकरण और ज्यादा से ज्यादा रिफाइंड और प्रोस्सेड फूड की खपत को देखते हुए सामाजिक परिवर्तन ने आदिवासी खाद्य प्रणालियों को प्रभावित किया है. खास तौर से, आदिवासी क्षेत्रों में पारंपरिक खाद्य प्रणाली, पौधों और फसलों से स्थानीय विविधता जो मैक्रो और माइक्रो पोषक तत्वों के समृद्ध खाद्य स्रोत हैं, विशेष रूप से बाजरा, जंगली खाद्य पदार्थ, पत्तेदार सब्जियां, नट, बीज और फल बड़े पैमाने पर नष्ट हो रहे हैं और अपना सही स्थान खो रहे हैं.

कमजोर फूड सिस्टम कुपोषण के कई बोझों का कारण बनी है, मतलब अल्पपोषण, सूक्ष्म पोषक कुपोषण के साथ-साथ अधिक वजन/मोटापा जो उभरती गैर-संक्रामक बीमारियों के लिए अनुकूल स्थितियां हैं. कुपोषण न केवल संज्ञानात्मक क्षमता, जनसांख्यिकीय लाभांश, विकास और उत्पादकता को कम कर रहा है बल्कि बीमारी का बोझ भी बढ़ा रहा है.

बहिष्करण के उच्च स्तर, खराब स्वच्छता, स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल की कमी, कृमि संक्रमण, सह-संक्रमण, और बीमारियां जैसे मलेरिया, लसीका फाइलेरिया, सिकल सेल एनीमिया और टीवी जैसे रोग बीमारी और मृत्यु दर को बढ़ाते हैं. बच्चों और महिलाओं में मृत्यु दर की व्यापकता, भुखमरी और पुरानी बीमारी पीढ़ियों से सता रही है. यह लंबे समय तक रहने वाला है. कोविड-19 महामारी ने इस स्थिति को और बढ़ा दिया है, जिससे आदिवासी खाद्य प्रणाली बुरी तरह प्रभावित हुई है.

संक्रमण को फैलने से रोकने, भूख और कुपोषण को कम करने के लिए सरकार ने विभिन्न उपायों पर तुरंत प्रतिक्रिया दी है. भारत के लक्ष्य-संचालित पोषण अभियान के प्रावधान, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) के तहत मुफ्त खाद्यान्न के साथ-साथ दरवाजे तक पूरक पोषण सभी कमजोर आबादी को लाभान्वित कर रहा है. ‘वन नेशन – वन राशन कार्ड योजना’ लोगों को भारत में कहीं से भी राशन कार्ड पंजीकृत होने के बावजूद भोजन के अधिकार को प्राप्त करने की अनुमति देती है. पोषक अनाज और बायोफोर्टिफाइड फसलों को बढ़ावा देने में रुचि बढ़ रही है. ओडिशा मिलेट मिशन और आंध्र प्रदेश मिलेट बोर्ड आदिवासी खाद्य प्रणालियों के पोषण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं.

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फूड सिस्टम में सुधार (Reforms in the Food Systems)

जनजातीय खाद्य प्रणालियों में निवेश जनसांख्यिकीय लाभांश को सुपरचार्ज करेगा. यह कार्रवाई के नेतृत्व के एजेंडे की मांग करता है. सुरक्षित और पौष्टिक खाद्य पदार्थों की उपलब्धता, पहुंच, सामर्थ्य और खपत बढ़ाने के लिए; कुपोषित आदिवासियों को देखभाल करने वाली, लचीला, समावेशी, पोषण के प्रति संवेदनशील और टिकाऊ खाद्य प्रणाली की आवश्यकता है. सुझाए गए सुधार इस प्रकार हैं:

1 संरचनात्मक सुधार-
खाद्य प्रणालियों पर एक नया कानून जो ध्यान रख सकता है ) स्थायी भोजन और पोषण,) खाद्य सुरक्षा और ) एक सम्मानजनक जीवन और न्यायपूर्ण और न्यायसंगत शासन के लिए जैव सुरक्षा और जैव विविधता का संरक्षण जरूरी है. वन अधिकार अधिनियम-2006, अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार (PESA) अधिनियम और नीति आयोग के आदर्श कृषि भूमि पट्टे अधिनियम-2016 के प्रावधानों के प्रभावी कार्यान्वयन से अधिकार बढ़ाने में काफी मदद मिलेगी. आदिवासी महिलाओं में शारीरिक हिंसा और कम उम्र में शादी की घटनाएं अधिक होती हैं. बहिष्करण और लिंग आधारित असमानताओं को दूर करने में महिला सशक्तिकरण और अधिकारों और व्यावहारिक संस्थागत व्यवस्थाओं में निवेश प्रमुख चालक होंगे. विलुप्त होने वाली आदिम जनजातियों के लिए विशेष खाद्य प्रणालियों को मजबूत करने के उपायों की आवश्यकता है क्योंकि वे कई हाशिए से पीड़ित हैं.

2.अवसर की पहली और दूसरी खिड़की-
आदिवासियों के लिए भोजन प्रणाली को जीवन के पहले 1000 दिनों के लिए प्राथमिकता देने की जरूरत है– अवसर की पहली खिड़की है और किशोर लड़कियां-अवसर की दूसरी खिड़की है. पहले 1000 दिनों के दौरान, जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं द्वारा अंतर-व्यक्तिगत परामर्श और घरेलू संपर्कों के माध्यम से, उचित शिशु और छोटे बच्चे के आहार को बढ़ावा देने के लिए पहल की जानी चाहिए. किशोर एनीमिया की रोकथाम और नियंत्रण और किशोर लड़कियों के प्रजनन स्वास्थ्य और जीवन कौशल में सुधार नवजात शिशुओं में एक सुरक्षित और स्वस्थ परिणाम का मार्ग बनाएगा

3. आत्मनिर्भर पोषण-
यह खाद्य प्रणालियों को पुनर्जीवित करने के लिए महत्वपूर्ण नीतिगत उपायों में से एक है. प्रत्येक जिले को कम से कम छह खाद्य समूहों में आत्मनिर्भर होना चाहिए- इससे उप-राष्ट्रीय स्तर पर भोजन और पोषण संबंधी आत्मनिर्भरता आ सकती है. इन खाद्य समूहों में अनाज और बाजरा, दालें, दूध और दूध उत्पाद, जड़ें और कंद, हरी पत्तेदार सब्जियां, अन्य सब्जियां, फल, चीनी, वसा / तेल और मांस, मछली, मुर्गी और अंडे शामिल हैं.

4. रोग के बोझ को दूर करने के लिए एकीकृत रणनीति-
कुपोषण, लसीका फाइलेरिया और मलेरिया, बचपन की टीबी, सिकल सेल एनीमिया और एचआईवी में कमी के मुद्दों को संबोधित करने के लिए एक एकीकृत रणनीति होनी चाहिए. इस संबंध में भारत को अच्छे केंद्र स्थापित करने की जरूरत है. स्थानिक क्षेत्रों में, फाइलेरिया और मलेरिया की जांच, विशेष रूप से नियमित प्रसवपूर्व देखभाल, ग्राम स्वास्थ्य पोषण और स्वच्छता दिवस (वीएचएनएसडी) और ग्राम सभाओं में शामिल करने की आवश्यकता है.

5. भूख के सभी रूपों को संबोधित करना-
प्रोटीन, कैलोरी और छिपी हुई भूख, जिसे सूक्ष्म पोषक कुपोषण के रूप में जाना जाता है, को संबोधित करने के लिए आदिवासी सांस्कृतिक बंदोबस्ती, पारंपरिक आहार, शुष्क भूमि कृषि और उच्च पोषण वाली फसलों (बाजरा, दालें, जंगली खाद्य पदार्थ आदि) में निवेश करने की जरूरत होगी, जो पारंपरिक रूप से आदिवासियों द्वारा उपभोग की जाती थी . यह पोल्ट्री, मत्स्य पालन और डेयरी को शामिल करने के लिए उत्पादन और कृषि प्रणाली दोनों में विविधता लाने के लिए खाद्य कार्यक्रमों और आय सुरक्षा का विस्तार करने का आह्वान करता है. आहार विविधता में वृद्धि, खाद्य सुदृढ़ीकरण और जैव-फोर्टिफिकेशन को बढ़ावा देना, और मौजूदा पूरक कार्यक्रमों को सुव्यवस्थित करने से छिपी हुई भूख को नियंत्रित किया जा सकता है. सुरक्षित पानी तक पहुंच बढ़ाने और पानी को पोषक तत्वों का स्रोत बनाने के लिए भारत के जल जीवन मिशन के साथ काम करना एक जरूरी कदम होगा.

6. अधिक वजन और मोटापे की रोकथाम और नियंत्रण-
सुरक्षित और पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थों तक पहुंच में सुधार करने और उच्च नमक, चीनी और वसा युक्त खाद्य पदार्थों के सेवन को हतोत्साहित करने के लिए स्थानीय खाद्य प्रणाली को संबोधित करने के लिए कई रणनीतियों की जरूरत होगी. स्वस्थ खाद्य उत्पादन और खपत में लक्ष्य निर्धारित करने के लिए खाद्य-आधारित आहार दिशानिर्देशों को कृषि, भोजन और स्वास्थ्य योजना में एक उपकरण की तरह इस्तेमाल करने की जरूरता है. भारत का खाद्य विनियमन निकाय FSSAI, सूक्ष्म, लघु और मध्यम खाद्य उद्यम और किसान सहकारी समितियां कुपोषण पर बैठे दोहरे बोझ को कम करने में सक्षम भूमिका निभा सकती हैं.

7. जीवित रहें और फलें-फूलें-एक उभरती पहल-
कुपोषित और गंभीर रूप से प्रभावित कुपोषित बच्चों का जीवित रहना और उनका विकास एक उभरती हुई पहल है. बच्चों को एक सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन की जरूरत है. हर राज्य को एक चाइल्ड टास्क फोर्स स्थापित करने की जरूरत है. महामारी के दौरान बढ़ती बर्बादी एक चुनौती है. कोविड मानदंडों का पालन करते हुए होम विजिट और अंतर-व्यक्तिगत परामर्श को पुनर्जीवित करना, पोषण पुनर्वास केंद्र (NRCs) को सक्रिय करना और पोषण निगरानी महामारी के दौरान महत्वपूर्ण उपाय होंगे.

8. आजीविका को बढ़ावा देना और उसकी रक्षा करना-
आदिवासियों को एक निरंतर आय की जरूरत है जो मौसमी, सतत गरीबी को दूर कर सके और सामर्थ्य में वृद्धि कर सके. महिला लघुधारक किसान के नेतृत्व वाली पोषण-संवेदनशील कृषि को बढ़ावा देना, “स्टैंड अप इंडिया योजना” के तहत पोषण उद्यमी और जनजातीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमएसई) को प्रोत्साहित करना महत्वपूर्ण उपाय होंगे. भारत की प्रमुख महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को न्यूट्री-गार्डन, वाटरशेड कार्यक्रमों, विविध उत्पादन और कृषि प्रणाली से जोड़ा जा सकता है. सहकारी प्रणाली के माध्यम से घरेलू स्तर के गैर-कृषि उद्यमों को प्रोत्साहित किया जा सकता है. विशिष्ट उपभोग और बचत से आय की रक्षा करना स्थायी आजीविका के लिए एक प्रमुख निर्धारक होगा.

कोविड-19 नई विश्व व्यवस्था के लिए एक अवसर प्रदान करता है. जैव विविधता को बढ़ावा देने और उसकी रक्षा करने वाली खाद्य प्रणालियों को फिर से डिज़ाइन करने के लिए यह एक जरूरी वेक-अप कॉल है, जो सभी के लिए एक पौष्टिक और किफायती आहार प्रदान करता है. सस्टेनेबल फूड सिस्टम और ग्रह के लिए खाद्य और पोषण विभाजन को व्यवस्थित रूप से हल करने के लिए सभी हितधारकों को एक साथ आने की जरूरत है.

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(बसंत कुमार कर एक अंतरराष्ट्रीय विकास पेशेवर हैं, जिन्हें ग्लोबल न्यूट्रिशन लीडरशिप एंड ट्रांसफॉर्म न्यूट्रिशन चैंपियन अवार्ड से नवाजा गया है.)

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