जलवायु परिवर्तन
COP26: क्लाइमेंट फाइनेंस क्या है और उत्सर्जन को कम करने के लिए यह क्यों महत्वपूर्ण है?
पेरिस समझौते के तहत, विकसित देशों ने विकासशील देशों को जलवायु अनुकूलन और शमन उपायों को निधि देने के लिए $100 बिलियन का वार्षिक जलवायु कोष देने का वादा किया था.
Highlights
- चल रहे COP26 में जलवायु वित्त एक प्रमुख एजेंडा है.
- जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लचीलापन बनाने के लिए जलवायु वित्त महत्वपूर्ण है.
- विकसित देश विकासशील देशों को सालाना 100 अरब डॉलर का भुगतान करते हैं.
नई दिल्ली: एक्सपर्ट के अनुसार, सभी जलवायु वार्ताओं के लिए विवादास्पद मुद्दों में से एक क्लाइमेंट फाइनेंस का मुद्दा रहा है. 31 अक्टूबर को ग्लासगो में COP26 के रूप में जाने जाने वाले पार्टियों के जलवायु परिवर्तन सम्मेलन पर चल रहे 26वें संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन में, भाग लेने वाले देशों से ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को रोकने, जलवायु परिवर्तन के अनुकूलन और शमन के लक्ष्यों की दिशा में कार्रवाई में तेजी लाने की उम्मीद है. इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जलवायु वित्त महत्वपूर्ण है और इसलिए, इस वर्ष के सीओपी के लिए, भारत का रुख विकसित देशों से जलवायु वित्तपोषण के रूप में लंबित प्रति वर्ष $ 100 बिलियन को आगे बढ़ाने का है. COP26 में अपने भाषण में, विकसित देशों से अपने जलवायु वित्त लक्ष्यों को पूरा करने का आग्रह करते हुए, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा,
भारत उम्मीद करता है कि विकसित राष्ट्र जल्द से जल्द एक ट्रिलियन डॉलर का जलवायु वित्त उपलब्ध कराएंगे. जैसे हम जलवायु शमन की प्रगति को ट्रैक करते हैं, उसी तरह आज जलवायु वित्त को ट्रैक करना महत्वपूर्ण है
उन्होंने कहा कि जलवायु वित्त के संबंध में किए गए वादे अब तक खोखले साबित हुए हैं.
पीएम मोदी ने कहा, हम सभी अपने जलवायु कार्रवाई लक्ष्यों को बढ़ा रहे हैं, लेकिन जलवायु वित्त पर दुनिया की महत्वाकांक्षाएं वैसी नहीं रह सकतीं, जैसी पेरिस समझौते के समय थीं.
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क्लाइमेंट फाइनेंस क्या है?
संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) जलवायु वित्त को वित्त पोषण के रूप में परिभाषित करता है जो जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने के लिए उत्सर्जन में कमी, शमन और अनुकूलन के लिए कार्यों का समर्थन करना चाहता है.
UNEP के अनुसार, जलवायु वित्त पेरिस समझौते के लक्ष्यों को पूरा करता है, क्योंकि यह विकसित देशों से विकासशील और अविकसित देशों को वित्तीय सहायता की मांग करता है.
विश्व को जलवायु वित्त की आवश्यकता क्यों है?
UNFCCC ने माना कि विकसित देशों को अपने ऐतिहासिक कार्बन उत्सर्जन की भरपाई करने और स्वच्छ ऊर्जा को अपनाने और कार्बन उत्सर्जन को कम करने में विकासशील देशों की सहायता करने के लिए और अधिक काम करने की आवश्यकता है. जलवायु वित्त के विचार पर पहली बार 2009 में कोपेनहेगन सीओपी में चर्चा की गई थी, जिस पर पेरिस में 2015 सीओपी में फिर से चर्चा की गई थी.
जलवायु वित्त की आवश्यकता के बारे में बताते हुए, सतत विकास और जलवायु पर एक वैश्विक विशेषज्ञ सलाहकार फर्म ऑक्टसईएसजी की संस्थापक और प्रबंध निदेशक और जलवायु बांड पहल, यूनाइटेड किंगडम में वरिष्ठ सलाहकार नमिता विकास ने कहा,
एक आम सहमति है कि समृद्ध राष्ट्र, जिनके ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन ग्लोबल वार्मिंग के लिए बड़े पैमाने पर जिम्मेदार हैं, को विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन के अनुकूलन और शमन के लिए भुगतान करना होगा और इन देशों को उनके विकास और विकास में बाधा डाले बिना उत्सर्जन को रोकने के लिए स्वच्छ प्रौद्योगिकी को अपनाने में मदद करनी होगी. जलवायु केंद्रित निवेश की आवश्यकता है क्योंकि अनुकूलन और शमन कार्रवाई करते हुए उत्सर्जन को कम करने के लिए बड़े पैमाने पर धन की आवश्यकता होती है
संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि दुनिया भर में अपनी जीवाश्म ईंधन सब्सिडी को समाप्त करने के लिए विकसित देशों के साथ सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, विकासशील देशों को भी अपने विकास मार्गों को बदलना चाहिए और स्थायी, समावेशी, लचीलेपन में लगातार निवेश करने के लिए सार्वजनिक और निजी वित्त दोनों के लिए सक्षम स्थितियां बनानी चाहिए, और परिवर्तनकारी बुनियादी ढांचे और सामाजिक-आर्थिक विकास, पेरिस समझौते के सामूहिक दीर्घकालिक लक्ष्यों के अनुरूप काम करना चाहिए.
संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, एक हरित अर्थव्यवस्था में परिवर्तन, नए आर्थिक अवसरों और नौकरियों के अवसर दे सकता है.
संयुक्त राष्ट कहता है कि सकारात्मक जलवायु कार्यों में US$1 के निवेश से औसतन US$4 का लाभ मिलता है
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जलवायु वित्त पोषण का प्रवाह और स्थिति
पेरिस समझौते के अनुसार, 2015 से 2025 तक हर साल 100 अरब डॉलर विकसित देशों से विकासशील देशों में स्थानांतरित करने की आवश्यकता होगी, जिसके बाद राशि को ऊपर की ओर संशोधित किया जाएगा. विकास ने इस बात पर प्रकाश डाला कि पेरिस समझौते के तहत, सरकारें एक ग्रीन क्लाइमेट फंड (GCF) स्थापित करने पर भी सहमत हुईं, जिसके माध्यम से फंडिंग को चैनलाइज़ किया जाएगा. उन्होंने कहा कि जीसीएफ का सचिवालय दक्षिण कोरिया के सियोल में स्थित है. उन्होंने कहा,
ग्रीन क्लाइमेट फंड का उद्देश्य शमन और अनुकूलन कार्यों के बीच संतुलन बनाए रखना और निजी क्षेत्र को कम कार्बन, लचीले निवेश के लिए निजी वित्त जुटाने के लिए जोड़ना है. यह पेरिस समझौते का एक महत्वपूर्ण तत्व है और यह दुनिया का सबसे बड़ा जलवायु कोष है.
फंड की स्थिति पर, विकास ने कहा कि अब तक, इसे लगभग 20 बिलियन अमेरिकी डॉलर मिला है. उन्होंने कहा कि भारत में, चार परियोजनाओं में लगभग 314.3 मिलियन डॉलर का निवेश किया गया है:
1. ग्रीन ग्रोथ इक्विटी फंड बनाना जो कम कार्बन और जलवायु-लचीले कार्यों जैसे नवीकरणीय ऊर्जा, स्वच्छ परिवहन, संसाधन दक्षता और ऊर्जा सेवाओं में निवेश करता है.
2. भारत के तटीय समुदायों की जलवायु लचीलापन बढ़ाना.
3. वाणिज्यिक, औद्योगिक और आवासीय आवास क्षेत्रों के लिए सोलर रूफटॉप खंड के लिए ऋण सहायता
4. ओडिशा के कमजोर जनजातीय क्षेत्रों में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने और लचीलापन बढ़ाने के लिए भूजल पुनर्भरण और सौर सूक्ष्म सिंचाई.
जीसीएफ के अनुसार, वर्तमान में, भारत से मान्यता प्राप्त संस्थाएं जो जीसीएफ को वित्त पोषण आवेदन प्रस्तुत करने और फिर समग्र जीसीएफ-अनुमोदित परियोजनाओं और कार्यक्रमों की देखरेख, पर्यवेक्षण, प्रबंधन और निगरानी के लिए जिम्मेदार हैं, वे निम्न हैं:
– आईडीएफसी (इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी) बैंक लिमिटेड,
– आईएल एंड एफएस एनवायरनमेंटल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड,
– राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड),
– भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी),
– यस बैंक लिमिटेड
जलवायु वित्त के बारे में बात करते हुए, अवंतिका गोस्वामी, उप कार्यक्रम प्रबंधक, जलवायु परिवर्तन और नवीकरणीय ऊर्जा, विज्ञान और पर्यावरण केंद्र, नई दिल्ली ने कहा,
$ 100 बिलियन प्रति वर्ष लक्ष्य अधूरा है, और इसके 2023 तक पूरा होने की संभावना नहीं है
उन्होंने आगे कहा कि जलवायु वित्त पर डेटा जटिल है, इसमें पारदर्शिता का अभाव है और विभिन्न हित समूहों द्वारा इसकी अलग-अलग व्याख्या की जाती है.
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आगे का रास्ता
गोस्वामी ने कहा कि COP26 में, भारत यह मापने के लिए और अधिक पारदर्शिता पर जोर देने जा रहा है कि कितना और किन लक्ष्यों के लिए फाइनेंस की जरूरत है. उन्होंने कहा कि जहां 100 अरब डॉलर का वार्षिक लक्ष्य है, वहीं यह विकासशील देशों की वास्तविक जरूरतों को नहीं दर्शाता है. उन्होंने कहा कि यूएनएफसीसीसी की सिफारिश के अनुसार इस राशि को बढ़ाने की जरूरत है। उसने कहा,
वित्त पर UNFCCC की स्थायी समिति के अनुसार, विकासशील देशों को 2030 तक अपने वादा किए गए जलवायु कार्यों को लागू करने के लिए $ 5.8 ट्रिलियन- $ 5.9 ट्रिलियन की आवश्यकता है
गोस्वामी ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि वैश्विक जलवायु वित्तपोषण का वर्तमान ध्यान ऋण और शमन पर है, हालांकि, यह अनुदान और अनुकूलन पर होना चाहिए.