भारत में ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा की रीढ़ है हेल्‍थकेयर की प्राइमरी यूनिट

नई दिल्ली: इस साल मई में विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने स्वास्थ्य की रक्षा और बढ़ावा देने की दिशा में योगदान देने के लिए भारत की मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं (आशा) को मान्यता दी थी. आशा कार्यकर्ता डब्ल्यूएचओ महानिदेशक के ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड के छह प्राप्तकर्ताओं में से एक थीं, जिन्हें 75वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में सम्मानित किया गया था. ‘आशा’, एक हिंदी शब्द है, जिसका अर्थ ‘उम्‍मीद’ है, यह भारत में दस लाख से अधिक मान्यता प्राप्त महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को संदर्भित करता है, जो प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं को सुनिश्चित करने के लिए समुदाय को स्वास्थ्य प्रणाली से जोड़ती हैं.

भारत में प्राथमिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का समूह आशा कार्यकर्ता– अन्य दो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता (एडब्ल्यूडब्ल्यू) और सहायक नर्स मिड-वाइव्स (एएनएम) हैं. वे ग्रामीण आबादी, विशेष रूप से कमजोर समूहों को सुलभ, वहनीय और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल देने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा 12 अप्रैल, 2005 को शुरू किए गए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) के अंतर्गत मिलकर काम करती हैं.

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स्वास्थ्य सेवा की प्राथमिक डिलीवरी को मजबूत बनाना

एएनएम को सरकारी वेतन दिया जाता है, जबकि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को मानदेय दिया जाता है और आशा नियमित कार्यों के लिए एक निश्चित राशि के साथ-साथ एक्टिविटी बेस्‍ड इंसेंटिव की हकदार होती हैं. हर इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के लिए आशा को ग्रामीण क्षेत्रों से 300 रुपये और शहरी क्षेत्रों से 200 रुपये मिलते हैं. इसी तरह, एक वर्ष से कम उम्र के बच्चे के पूर्ण टीकाकरण के 100 रुपये दिए जाते हैं.

कई आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं का मानना है कि उन्हें कम वेतन दिया जाता है और उनसे अधिक काम करवाया जाता है. वे बिना किसी हेल्‍थ इंश्‍योरेंस के अपनी जान जोखिम में डालकर कोविड-19 महामारी के खिलाफ भारत की लड़ाई में सबसे आगे थीं. कम पारिश्रमिक, किसी भी सामाजिक सुरक्षा के बिना और पर्याप्त बुनियादी ढांचे की कमी, यह कुछ ऐसी चुनौतियां हैं जिनका वे सामना कर रही हैं. हालांकि, आंगनवाड़ी वर्कर्स वेलफेयर एसोसिएशन, केरल की चेयरपर्सन कार्तियानी वीसी के अनुसार, अन्य राज्यों के विपरीत, राज्य सरकार उन्हें पेंशन और मुफ्त चिकित्सा देखभाल जैसे लाभ देती है.

ओडिशा सरकार में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, सामुदायिक प्रक्रिया के वरिष्ठ सलाहकार सुशांत कुमार नायक 2008 से राज्य में आशा प्रोग्राम को मैनेज कर रहे हैं. उनका मानना है कि आशा कार्यकर्ताओं की अपस्किलिंग के साथ-साथ इंसेंटिव भी महत्वपूर्ण है. उन्होंने कहा,

हमें यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है, कि सभी आशा कार्यकर्ता प्रेरित महसूस करें और सुनिश्चित करें कि उनकी सर्विस अच्छी तरह से की जा रही हैं. ओडिशा में, हम हर साल आशा कार्यकर्ताओं के इंसेंटिव को बढ़ाना सुनिश्चित करते हैं, ताकि वह सभी अपना काम करने के लिए प्रेरित रह सकें. भारत को आशा कार्यकर्ताओं को मिलने वाले वेतन की राशि में भी वृद्धि करने की आवश्यकता है. पिछले कुछ वर्षों में उनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों और गतिविधियों की संख्या में वृद्धि हुई है. साथ ही, हमें उन्हें मासिक भुगतान करने, उनका उत्थान करने और उनकी स्थिति को मजबूत करने की आवश्यकता है.

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