दुनिया लैंगिक असमानता और महिलाओं के खिलाफ हिंसा के शेडो पेंडेमिक से जूझ रही है: सुसान फर्ग्यूसन, भारत की संयुक्त राष्ट्र महिला प्रतिनिधि

नई दिल्ली: कोविड-19 महामारी एक स्वास्थ्य संकट तो है ही, लेकिन इसके और भी बुरे नतीजे दिखे हैं. एक अप्रिय परिणाम लॉकडाउन के दौरान महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा के मामलों में वृद्धि थी. जैसा कि अधिक देशों ने संक्रमण दर और लॉकडाउन में वृद्धि की सूचना दी, दुनिया भर में घरेलू हिंसा हेल्पलाइन और आश्रयों ने मदद के लिए कॉल में तेजी की सूचना दी. महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ घरेलू हिंसा पर संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट ने भी महामारी के दौरान घरेलू हिंसा के मामलों में वृद्धि और अर्जेंटीना, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, यूनाइटेड किंगडम और जैसे देशों में आपातकालीन आश्रय की मांग में वृद्धि को हरी झंडी दिखाई.

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भारत में भी हालात नहीं थे. राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) में 2019 में 2,960 की तुलना में 2020 में घरेलू हिंसा के 5,297 मामले आए. इस साल अब तक, राष्ट्रीय महिला आयोग को महिलाओं के खिलाफ अपराधों के 2,000 मामले प्राप्त हुए हैं, जिनमें से एक चौथाई घरेलू हिंसा के मामले थे.

महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा और लैंगिक असमानता के बारे में अधिक जानने के लिए जब कोविड-19 टीकाकरण की बात आती है, तो बनेगा स्वस्थ इंडिया टीम ने भारत की संयुक्त राष्ट्र महिला प्रतिनिधि सुसान फर्ग्यूसन से बात की. सुसान फर्ग्यूसन ने इसे एक छाया महामारी यानी शेडो पेंडेमिक के रूप में टैग किया और कहा, ”महामारी की जड़ में लैंगिक असमानता और महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मुद्दे हैं, जो तेजी से बढ़ रहे हैं.

एनसीडब्ल्यू द्वारा साझा किए गए आंकड़ों पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा, ”राष्ट्रीय महिला आयोग के आंकड़े बताते हैं कि महामारी के बाद से दरें दोगुनी हो गई हैं. इसलिए, यह बहुत महत्वपूर्ण है कि इस तरह की हिंसा से बचने के लिए महिलाओं के पास सेवाएं उपलब्ध हों. ऐसे समय में जब हम वास्तव में अपने घरों से बाहर कदम नहीं रख सकते हैं, उनके लिए सभी संभावित सेवाओं तक पहुंच होना महत्वपूर्ण है. तो, राष्ट्रीय स्तर पर हेल्पलाइन होना भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हेल्पलाइन महिलाओं को उनके घर पर ही अन्य सेवाएं भी दे सके.

हेल्पलाइन होने के अलावा, फर्ग्यूसन ने कहा कि सूचना और शिक्षा समान रूप से महत्वपूर्ण है. उसने कहा, दूसरी ओर, महिलाओं के लिए यह जानना महत्वपूर्ण है कि वे किससे पीड़ित हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि इसे घरेलू हिंसा कहा जाता है, यह ऐसा कुछ नहीं है, जो सामान्य या दुखी विवाह में होता है. ऐसा होने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सरकार को कुछ तरह के अभियान चलाने की जरूरत है, जो महिलाओं का मार्गदर्शन करें.

केंद्र और राज्य सरकारों ने महिलाओं की सभी शिकायतों को वन स्टॉप सेंटर के रूप में संबोधित करने के लिए एक समर्पित हेल्पलाइन ‘181’ की स्थापना की है. राष्ट्रीय महिला आयोग ने एक विशेष व्हाट्सएप अलर्ट हेल्पलाइन ‘7217735372’ भी शुरू की है जिसके माध्यम से कोई भी घरेलू हिंसा की घटनाओं की तुरंत रिपोर्ट कर सकता है. कोविड-19 टीकाकरण और लैंगिक असमानता के मुद्दे के बारे में बात करते हुए, जिसमें भारत में 34 करोड़ पुरुषों के विपरीत अब तक 31 करोड़ महिलाओं को टीका लगाया गया है, फर्ग्यूसन ने कहा.

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इस लिंग अंतर के पीछे प्रमुख कारण कोविड-19 वैक्सीन के आसपास के मिथकों से जुड़ा है. महिलाएं सोचती हैं, अगर वे जाएंगी और टीका लगवाएंगी तो वे बांझ हो जाएंगी या यह उनके मासिक धर्म को प्रभावित करेगा – यह सब सच नहीं है.

सुसान फर्ग्यूसन ने कहा, मुझे लगता है कि समुदाय में बहुत सारी गलत सूचनाएं हैं. इससे निपटने का एक तरीका महिलाओं को सीधे सही जानकारी देना है. उन्हें पता होना चाहिए कि वैक्सीन लेने पर भी उन्हें कुछ नहीं होगा.

सुसान फर्ग्यूसन ने कहा, कुछ सांस्कृतिक बाधाएं भी हैं, जो ज्यादातर महिलाओं को कोविड-19 वैक्सीन प्राप्त करने से रोक रही हैं

महिलाओं को पुरुषों की तरह टीका नहीं लग पाने का दूसरा कारण यह है कि कई महिलाओं की डिजिटल तकनीक तक पहुंच नहीं है, इसलिए वे खुद को ऑनलाइन पंजीकृत नहीं कर सकती हैं. साथ ही, महिलाओं के लिए टीकाकरण केंद्र की यात्रा करना काफी कठिन होता है, क्योंकि वे अन्य लोगों पर निर्भर होती हैं. फिर ऐसे परिवार हैं, जो प्राथमिकता देते हैं, वे चाहते हैं कि घर के पुरुष पहले टीका लगवाएं और फिर महिलाएं. ये सभी बहुआयामी मुद्दे हैं, इनमें से प्रत्येक बाधा से निपटा जा सकता है, लेकिन इसके लिए स्वास्थ्य केंद्रों, गैर सरकारी संगठनों, सरकार के साथ साझेदारी की जरूरत है, जो भी आगे आ सकता है और मदद कर सकता है.

सुसान फर्ग्यूसन ने आगे कहा कि सुरक्षित स्वच्छता और पानी तक पहुंच एक बुनियादी मानव अधिकार है, फिर भी, महिलाओं को सबसे ज्यादा नुकसान होता है, क्योंकि उन्हें इस मूल अधिकार से वंचित किया जाता है.

उन्होंने कहा, क्योंकि स्कूलों में लड़कियों और महिलाओं के लिए कोई सुविधा नहीं है, कई बार यह उनकी शिक्षा में बाधा बन जाता है. यह देश को इन पहलुओं पर काम करने की जरूरत पर प्रकाश डालता है – हमें यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि लड़कियों और लड़कों दोनों के लिए अलग-अलग शौचालय हों. हमें यह देखने की जरूरत है कि वे अच्छी तरह से रोशनी में हैं और लड़कियों और महिलाओं के पास सैनिटरी पैड तक पहुंच है.

सुसान फर्ग्यूसन ने कहा कि अगर हम लड़कियों को स्कूल में रखना चाहते हैं और उनके लिए बेहतर जीवन बनाने में मदद करना चाहते हैं, तो यह बहुत महत्वपूर्ण है. अक्सर, माता-पिता लड़कों की तरह लड़कियों में निवेश नहीं करते हैं. वे सोचते हैं, अंततः वह शादी कर लेगी और अपने पति के घर चली जाएगी, तो वास्तव में परेशान क्यों हो. लेकिन यह वही है जो हमें वास्तव में बदलने की जरूरत है.

कोविड-19 ने दुनिया को एक भयानक झटका दिया है और यह वास्तव में हम सभी पर निर्भर है कि हम दुनिया को बचाने में कैसे योगदान दे सकते हैं. हम सभी को मिलकर काम करना चाहिए, तभी हम 2030 तक सतत विकास लक्ष्यों को पूरा कर पाएंगे. निजी क्षेत्र, सरकार, व्यक्ति – सभी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है. रेकिट के साथ संयुक्त राष्ट्र महिला की साझेदारी (UN Women with Reckitt) पर प्रकाश डालते हुए, सुसान फर्ग्यूसन ने यह कहा.

रेकिट (Reckitt) के पास ऐसे व्यक्तियों के समूह के साथ काम करने का एक शानदार ट्रैक रिकॉर्ड है, जो पीछे छूट गए हैं, उदाहरण के लिए हाथ से मैला ढोने वाले. रेकिट के साथ हमारी साझेदारी में, हम इन महिला मैला ढोने वालों को फिर से प्रशिक्षित करने पर काम करेंगे, जो वर्तमान में सबसे खराब काम कर रही हैं. कार्यक्रम के माध्यम से, हम उनके कौशल को और बढ़ाएंगे ताकि वे पानी और स्वच्छता क्षेत्र में बेहतर रोजगार प्राप्त कर सकें, जिसमें उन्हें अच्छी मजदूरी मिले और वे अपनी स्थिति बदल सकें.

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NDTV – Dettol Banega Swasth India campaign is an extension of the five-year-old Banega Swachh India initiative helmed by Campaign Ambassador Amitabh Bachchan. It aims to spread awareness about critical health issues facing the country. In wake of the current COVID-19 pandemic, the need for WASH (Water, Sanitation and Hygiene) is reaffirmed as handwashing is one of the ways to prevent Coronavirus infection and other diseases. The campaign highlights the importance of nutrition and healthcare for women and children to prevent maternal and child mortality, fight malnutrition, stunting, wasting, anaemia and disease prevention through vaccines. Importance of programmes like Public Distribution System (PDS), Mid-day Meal Scheme, POSHAN Abhiyan and the role of Aganwadis and ASHA workers are also covered. Only a Swachh or clean India where toilets are used and open defecation free (ODF) status achieved as part of the Swachh Bharat Abhiyan launched by Prime Minister Narendra Modi in 2014, can eradicate diseases like diahorrea and become a Swasth or healthy India. The campaign will continue to cover issues like air pollution, waste management, plastic ban, manual scavenging and sanitation workers and menstrual hygiene.