फूड बुनियादी अधिकारों से जुड़ा हुआ है, यह मौलिक है: विश्व खाद्य कार्यक्रम के कंट्री डायरेक्‍टर

नई दिल्ली: किसी को पीछे नहीं छोड़ना सतत विकास और इसके सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के लिए 2030 एजेंडा का वादा है. एसडीजी में से एक ‘जीरो हंगर’ है जो 2030 तक सभी रूपों में भुखमरी को समाप्त करने और खाद्य सुरक्षा प्राप्त करने के लिए स्थायी समाधान चाहता है. जैसा कि हम 2030 के करीब हैं, एनडीटीवी-डेटॉल बनेगा स्वस्थ इंडिया की टीम ने संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के प्रतिनिधि और भारत के कंट्री डायरेक्टर बिशो पाराजुली से बात की, ताकि किसी को पीछे न छोड़ा जाए और खाद्य सुरक्षा के बारे में बात की जा सके. पेश हैं चैट के कुछ अंश.

एनडीटीवी: जब हम एक साथ संपन्न होने और जीवित रहने की बात करते हैं, तो हम में से प्रत्येक के लिए किसी को पीछे नहीं छोड़ना एक बहुत ही महत्वपूर्ण लक्ष्य है. आपको क्यों लगता है कि यह एक जरूरी टॉपिक है?

बिशो परजुली: किसी को भी पीछे नहीं छोड़ना महत्वपूर्ण है क्योंकि भोजन बुनियादी अधिकारों के बारे में है और भोजन मौलिक है. इसलिए, लोगों को भोजन तक पहुंचने के लिए पीछे छोड़ने का मतलब है कि देश पीछे है, लोग पीछे हैं, समुदाय पीछे हैं और देश तब तक प्रगति नहीं करेगा जब तक आप इसमें सभी को शामिल नहीं करेंगे. बच्चों को खाना खिलाने की जरूरत है, महिलाओं को खिलाने की जरूरत है, वयस्कों को खिलाने की जरूरत है, और समुदायों को भी. प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवित रहने, विकास के लिए भोजन की आवश्यकता होती है और भोजन ही शांति है. भोजन सभी के लिए मौलिक है और यह सुनिश्चित करने की दिशा में काम करना कि कोई भी पीछे न छूटे, एक अद्भुत कदम और कथन है.

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एनडीटीवी: भारत खाद्यान्न, फलों और सब्जियों के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है, जिसके पास अत्यधिक अनाज के भंडार हैं. बावजूद इसके, दुनिया के एक-चौथाई कुपोषित लोग भारत में रहते हैं. आप इस द्विभाजन की व्याख्या कैसे करते हैं?

बिशो परजुली: मैं स्पष्ट रूप से कहूंगा, भोजन की उपलब्धता भोजन तक पहुंच की गारंटी नहीं देती है. यह मुद्दा है लेकिन फिर उस तत्व को विभिन्न अन्य माध्यमों से संबोधित किया जा रहा है. सरकार इंटरवेंशन प्रोग्राम के साथ इसका ध्यान रख रही है और उन्हें भोजन तक पहुंच बनाने के साथ-साथ भोजन खरीदने में मदद कर रही है और किसानों को अपना भोजन बेचने के लिए बाजार दे रही है. सच कहूं तो, यह हैरानी की बात है कि भारत के पास खाने की पहुंच है. अगर आपको याद हो तो आज से 40-50 साल पहले भारत खाने के लिए निर्भर हुआ करता था. अब भारत के पास 310 मिलियन टन भोजन है. इसलिए किसानों को आशीर्वाद दें, सही नीतियों और कार्यक्रमों को आशीर्वाद दें. हमें जो करने की आवश्यकता है वह लगातार यह सुनिश्चित करना है कि सभी को खिलाया जाए ताकि कोई भी पीछे न छूटे. इसके अलावा, सरकार के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस), मिड डे मिल प्रोग्राम, एकीकृत बाल विकास योजना (आईसीडीएस) जैसे कार्यक्रम शुरू करने के लिए वरदान हैं. साथ ही, न केवल भारत के संदर्भ में, बल्कि कई अन्य देशों के संदर्भ में भी महत्वपूर्ण बात यह है कि हर कोई भोजन का उत्पादन नहीं कर रहा है. भूमिहीन किसान और अन्य लोग हैं और उन्हें इसे खरीदने की जरूरत है इसलिए उपलब्धता महत्वपूर्ण है और हमने इसे यूक्रेन युद्ध के समय के दौरान देखा है, आपूर्ति एक बड़ी चुनौती रही है. वैश्विक स्तर पर कीमत दोगुनी हो गई है. भगवान का शुक्र है, भारत के पास अधिशेष था और इसने कई देशों को अपना जीवन बचाने में मदद की. भारत मानवता के लिए विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ काम कर रहा है. आगे जाकर हमें क्या करने की जरूरत है, शायद हमें यह देखने की आवश्यकता है कि हम वास्तव में यह कैसे सुनिश्चित करते हैं कि हर किसी के पास पोषक भोजन और पोषण सुरक्षा तक पहुंच हो. इस प्रकार सार्वजनिक वितरण कार्यक्रम के तहत वर्ष 2040 तक सुनिश्चित करने के माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश से चावल का फोर्टिफिकेशन जैसा प्रयास एक बेहतरीन उदाहरण है. उत्तर प्रदेश राज्य इस टेक-होम राशन का काम कर रहा है, उत्पादन इकाइयों और गुणवत्ता को बढ़ा रहा है और यह सुनिश्चित कर रहा है कि महिलाओं और बच्चों को आंगनवाड़ियों के माध्यम से सही पोषक भोजन मिल रहा है. हमें यह सुनिश्चित करने के लिए काम करने की जरूरत है कि आगे चलकर सभी को पोषक भोजन मिले और किसानों के पास उनका बाजार हो और उनकी उपज का अच्छा मूल्य हो.

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एनडीटीवी: COP27 की ओर बढ़ते हुए – कृषि के साथ-साथ खाद्य सुरक्षा पर भी चर्चा होगी. खराब मौसम की घटनाओं की संख्या और तीव्रता में वृद्धि हुई है और वे निश्चित रूप से पोषण की पहुंच को प्रभावित करते हैं. हम खाद्य सुरक्षा, पोषण के साथ-साथ जलवायु परिवर्तन को एक साथ कैसे संबोधित कर सकते हैं?

बिशो पाराजुली: यह बिल्कुल संभव है. हमें अनुकूलन की तलाश करनी होगी, हमें लचीलापन निर्माण की तलाश करनी होगी और हमें उन लोगों का समर्थन करना होगा जिन्हें वास्तव में मदद की जरूरत है. सरकार के पास सार्वजनिक वितरण या मिड डे मील या बच्चों या महिलाओं और बच्चों के लिए पोषण पैकेज जैसे सुरक्षा पैकेज प्रोग्राम होने चाहिए. मैं कहूंगा कि सुरक्षा नेट कार्यक्रमों के मामले में भारत के पास जो पहल हैं, वे अच्छे उदाहरण हैं. बेशक, संदर्भ और स्थिति के आधार पर प्रत्यक्ष नकद सहायता के प्रयास भी हो सकते हैं लेकिन मौलिक जलवायु परिवर्तन के अनुकूल होना और कमजोर लोगों की देखभाल करना है, जैसे कि भारत में जो नीतियां, कार्यक्रम और कानून हैं – राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम.

एनडीटीवी: 2023 को बाजरा के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में चिह्नित किया जाएगा. बाजरा हर किसी के लिए और हमारी थाली तक कैसे पहुंच सकता है?

बिशो पाराजुली: मुझे लगता है कि हमें इस सुपरफूड के बारे में जागरूकता लाने की जरूरत है. यह एक नम्बर का मुद्दा है. परंपरागत रूप से हम इसे खाते थे लेकिन अब यह उत्पादन के साथ-साथ आपूर्ति श्रृंखला से भी गायब हो गया है. जब आप भारत की स्थिति को देखते हैं, तो ओडिशा, राजस्थान, हरियाणा और मध्य प्रदेश जैसे कुछ राज्यों में, वे विभिन्न प्रकार के बाजररे का उत्पादन करते हैं, लेकिन उन्हें बाजार की उपलब्धता की चिंता होती है. इन सुपरफूड्स को सार्वजनिक वितरण कार्यक्रम या मध्याह्न भोजन कार्यक्रम में शामिल क्यों नहीं किया गया है? ओडिशा में, मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली में बाजरा पेश किया है. मुझे लगता है कि अगर वे इसे बढ़ावा देने और जागरूकता लाने में मदद करते हैं, तो आप जानते हैं कि भारत में मशहूर हस्तियों का बड़ा प्रभाव है. हमें उन बढ़ते प्रयासों की जरूरत है और साथ ही हमें यह सुनिश्चित करना है कि किसानों को उनकी उपज का अच्छा मूल्य मिले और आपूर्ति हो और फिर जागरूकता हो, चमत्कार हो सकता है. दिलचस्प बात यह है कि बाजरे को कम पानी की जरूरत होती है और यह शुष्क क्षेत्रों में उगता है. इसलिए, जहां चावल और मक्का नहीं आएंगे, वहां बाजरा एक अच्छा ऑप्‍शन हो सकता है और किसानों को आय जारी रखने में मदद कर सकता है. यह उनकी रोजी-रोटी है. वे बेचने और कंज्यूम करने के लिए प्रोडक्‍शन करते हैं.

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