“स्थायी विकास लक्ष्यों के 2030 एजेंडा को पाने के लिए खाद्य असुरक्षा पर ध्‍यान देना चाहिए”: एफएओ अधिकारी

नई दिल्ली: सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा गरीबी, भूख को खत्‍म करना और ग्रह और उसके प्राकृतिक संसाधनों की स्थायी सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहता है. एजेंडा में सात साल, यह समझने की जरूरत है कि भूख और खाद्य असुरक्षा को खत्म करने और टिकाऊ कृषि सुनिश्चित करने में दुनिया कहां खड़ी है. खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ) के प्रभारी अधिकारी, कोंडा रेड्डी चाववा ने एनडीटीवी से उन उपायों के बारे में बात की जो भारत इन मुद्दों को हल करने के लिए अपना सकता है.

एनडीटीवी: यह देखते हुए कि सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को प्राप्त करने के लिए 2030 के एजेंडे में लगभग सात साल हैं, हम इसे प्राप्त करने से कितने दूर हैं और क्या यह एक वास्तविकता की तरह दिखता है?

कोंडा रेड्डी चाव्वा: मैं सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के बारे में बात करता हूं, विशेष रूप से वे जो खाद्य और कृषि से संबंधित हैं. एसडीजी संकेतकों के लिए 2022 एफएओ की रिपोर्ट “खाद्य और कृषि पर प्रगति पर नज़र रखने” में कहा गया है कि मूल रूप से हम COVID-19 से पहले भी ट्रैक पर नहीं हैं, और कोरोनावायरस महामारी की शुरुआत के साथ, चीजें बहुत खराब हो गईं क्योंकि इसने भोजन की पहुंच को प्रभावित किया और रोजगार के अवसर, जिसने सब कुछ चुनौतीपूर्ण बना दिया. इसलिए देशों के लिए अपने प्रयासों को दोगुना करना महत्वपूर्ण है, और सभी हितधारकों को खाद्य और कृषि से संबंधित मुद्दों को हल करने के लिए एक साथ आने की जरूरत है.

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NDTV: हम सभी ने कोरोनावायरस महामारी के कारण कठिन समय देखा है. आपको क्या लगता है कि प्राथमिकता क्या होनी चाहिए, और हम इसे दोबारा प्रभाव के बिंदु पर कैसे संबोधित कर सकते हैं?

कोंडा रेड्डी चाव्वा: यह ध्यान रखना दिलचस्प है कि भारत में, जहां हर क्षेत्र COVID-19 के कारण प्रभावित हुआ है, यह वास्तव में कृषि क्षेत्र था जिसने देश का समर्थन करना जारी रखा. सभी देशों को यह जानने की जरूरत है कि कृषि में निवेश करना कितना महत्वपूर्ण है. इसलिए, भविष्य में, जब हमें किसी महामारी का सामना करना पड़ेगा, तो हमारे पास विभिन्न समुदायों को मदद देने के लिए एक बफर स्टॉक होगा. इसके अलावा, हमें विशेष रूप से ग्रामीण समुदायों में रोजगार के अवसरों को बढ़ाने पर भी ध्यान देने की जरूरत है. हमें उनके साथ जुड़ने और यह पहचानने की जरूरत है कि रोजगार सीरीज का विस्तार करने की कोशिश करते हुए हम मूल्य श्रृंखला में कैसे काम कर सकते हैं. तो, यह केवल उत्पादन के बारे में नहीं है, बल्कि हम इससे आगे कैसे जा सकते हैं, इस बारे में सोचने पर केंद्रित है.

NDTV: जब हम COP27 के बारे में बात करते हैं, तो हमें बताएं कि हम कैसे यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि हम खाद्य सुरक्षा, पोषण और जलवायु परिवर्तन को एक साथ संबोधित करें?

कोंडा रेड्डी चाव्वा: कृषि के बारे में एक बात यह है कि यह जलवायु से गंभीर रूप से प्रभावित है. जलवायु परिवर्तनशीलता और बढ़ते तापमान के कारण बाढ़, सूखा और अन्य आपदाएं आती हैं, जो उत्पादकता को और अधिक प्रभावित करती हैं, विशेषकर जानवरों और पौधों दोनों में. लेकिन इसका समाधान कृषि में भी है. हमें यह देखने की जरूरत है कि हम इसे कैसे अच्छे इस्‍तेमाल में ला सकते हैं और इसके लिए समुदायों के साथ काम कर सकते हैं. हमें यह देखने की जरूरत है कि हम अपनी फसलों का सिलेक्‍शन कैसे करते हैं. हमारी नीतियां खाद्य सुरक्षा से संबंधित मुद्दों के समाधान पर केंद्रित रही हैं और हमने इसे हासिल कर लिया है. लेकिन, अब यह देखने का समय है कि हम पोषण सुरक्षा के मुद्दे का समाधान कैसे कर सकते हैं. मुझे लगता है, कुछ मायनों में, पोषण सुरक्षा की चुनौती हमें फसल विकल्पों पर विचार करने का मौका देती है. हम किसानों को ऐसी फसलें उगाने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं जो अधिक जलवायु अनुकूल और कम पानी के इस्‍तेमाल वाली हों, जैसे कि बाजरा.

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एनडीटीवी: भारत में पोषण को संबोधित करने वाले विभिन्न प्रोग्राम हैं, जैसे एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम और पोषण माह, लेकिन यह एक बड़ी चुनौती बनी हुई है. हम अपने प्रयासों को दोगुना कैसे कर सकते हैं और यह सुनिश्चित कैसे कर सकते हैं कि कोई बच्चा भूख से नहीं मर रहा है?

कोंडा रेड्डी चाव्वा: 1960 के दशक में जहां हम थे, वहां से फूड सिक्‍योरिटी हासिल करने के मामले में हमें जबरदस्त सफलता मिली है. जनसंख्या में वृद्धि के बावजूद, हम अपने प्रोडक्‍शन लेवल को लगातार बढ़ाने और खाद्य सुरक्षा से संबंधित मुद्दों को हल करने में सक्षम हैं, और अब पोषण सुरक्षा को संबोधित करने का समय है. हमें प्राकृतिक संसाधनों के बेहतर उपयोग को सुनिश्चित करने और अपने द्वारा खाए जाने वाले भोजन में विविधता लाने की आवश्यकता है. हमें केवल चावल और गेहूं की व्यवस्था को ही नहीं, बल्कि अन्य खाद्य पदार्थों को देखना है. इसके अलावा, हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि किसानों को बाजरा उगाने के लिए प्रोत्साहित करते हुए, हमें इन खाद्य पदार्थों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) में भी शामिल करना होगा, ताकि समुदाय ‘स्थानीय रूप से विकसित हो सकें और स्थानीय रूप से खा सकें’. यह हमारे कार्बन फुटप्रिंट्स और जलवायु पर गंभीर प्रभावों को कम करने में भी मदद करेगा.

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NDTV: क्या जागरूकता इन सभी चिंताओं को दूर करने के लिए फायदेमंद हो सकती है?

कोंडा रेड्डी चाव्वा: हां, जागरूकता महत्वपूर्ण है, जैसे कि पैकेज के संदर्भ में किसानों की मदद करना, उन्हें ट्रेनिंग देना, और उन्हें यह समझने में मदद करना कि क्‍लाइमेट चेंज को अनुकूल कैसे बनाना है. इसके अलावा, हमें कंज्‍यूमर जागरूकता बढ़ाने की जरूरत है. भारत में, चावल और गेहूं सिस्‍टम इतनी अच्छा है कि ज्‍यादातर किसान इसे उगाते हैं. इसलिए, हमें उनके लिए प्रोत्साहन बढ़ाने की जरूरत है ताकि वे खाद्य सुरक्षा और पोषण से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए वैकल्पिक फसलें उगा सकें और उत्पादन कर सकें.

एसडीजी का उद्देश्य गरीबी और भूख को उनके सभी रूपों और आयामों में खत्‍म करना है, और यह सुनिश्चित करना है कि सभी मनुष्य गरिमा और समानता और स्वस्थ वातावरण में अपनी क्षमता को पूरा कर सकें.