Highlights
- भारतीय HDI में गिरावट के पीछे का कारण जीवन प्रत्याशा में गिरावट हो सकता है
- भारत की जीवन प्रत्याशा 2019 में 69.7 वर्ष से गिरकर 2021 में 67.2 वर्ष हो गई
- पिछले एक दशक में, भारत ने 271 मिलियन लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है
नई दिल्ली: गुरुवार (8 सितंबर) को जारी मानव विकास रिपोर्ट 2021/2022 में भारत 191 देशों और क्षेत्रों में से 132वें स्थान पर है. 2020 और 2021, पांच साल की प्रगति के उलट एक राष्ट्र के स्वास्थ्य, शिक्षा और औसत आय के मापक यंत्र मानव विकास में लगातार दो वर्षों में गिरावट आई है. यह वैश्विक गिरावट के अनुरूप है, जो दर्शाता है कि दुनिया भर में मानव विकास 32 वर्षों में पहली बार ठप हो गया है. यूएनडीपी द्वारा शुरू की गई नवीनतम मानव विकास रिपोर्ट – अनसर्टेन टाइम्स, अनसेटल्ड लाइव्स: शेपिंग अवर फ्यूचर इन अ ट्रांसफॉर्मिंग वर्ल्ड – बताती है कि नब्बे प्रतिशत देशों ने 2020 या 2021 में अपने मानव विकास सूचकांक (एचडीआई) के मूल्य में कमी देखी है. हालांकि सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में बहुत अधिक प्रगति हुई है, सतत विकास में भारत का अंतरराष्ट्रीय योगदान लगातार बढ़ रहा है.
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रिपोर्ट के अनुसार, पिछले दो वर्षों में मानव विकास में गिरावट के पीछे प्रमुख कारण दुनिया के सामने आए संकट हैं. इसमें COVID-19 और यूक्रेन में युद्ध के साथ-साथ सामाजिक और आर्थिक बदलाव और खतरनाक ग्रह परिवर्तन शामिल थे. यूएनडीपी के प्रशासक अचिम स्टेनर ने कहा, “दुनिया बैक-टू-बैक संकटों का जवाब देने के लिए हाथ-पांव मार रही है. हमने जीवन की लागत और ऊर्जा संकट के साथ देखा है कि, जबकि यह जीवाश्म ईंधन को सब्सिडी देने जैसे त्वरित सुधारों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए आकर्षक है, तत्काल राहत रणनीति दीर्घकालिक प्रणालीगत परिवर्तनों में देरी कर रही है जो हमें करना चाहिए.
भारत के संबंध में मानव विकास सूचकांक के प्रमुख निष्कर्ष इस प्रकार हैं:
- भारत का एचडीआई मान 0.633, देश को मध्यम मानव विकास श्रेणी में रखता है, जो 2020 की रिपोर्ट में इसके 0.645 के मूल्य से कम है. 2019 मानव विकास सूचकांक में भारत 189 देशों में 131वें स्थान पर था.
- एचडीआई मानव विकास के तीन प्रमुख आयामों पर प्रगति को मापता है – एक लंबा और स्वस्थ जीवन, शिक्षा तक पहुंच और एक सभ्य जीवन स्तर. एचडीआई की गणना चार संकेतकों – जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष, स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष और प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय (जीएनआई) का उपयोग करके की जाती है. भारत के मामले में, एचडीआई में 2019 में 0.645 से 2021 में 0.633 तक की गिरावट को जीवन प्रत्याशा में 69.7 से 67.2 वर्ष की गिरावट के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है. भारत में स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष 11.9 हैं, और स्कूली शिक्षा का औसत वर्ष 6.7 है, जो 2019 में 6.5 वर्षों से अधिक है. प्रति व्यक्ति GNI स्तर $6,590 है, जो 2019 में $6,681 से कम है.
- भारत के मानव विकास में गिरावट वैश्विक गिरावट को दर्शाती है लेकिन, एक अच्छी खबर यह है कि 2019 की तुलना में मानव सूचकांक पर असमानता का कम प्रभाव पड़ा है. भारत में यूएनडीपी के निवासी प्रतिनिधि शोको नोडा ने कहा, “भारत सेतु दुनिया की तुलना में पुरुषों और महिलाओं के बीच मानव विकास की खाई तेजी से बढ़ रही है. यह विकास पर्यावरण के लिए एक छोटी कीमत पर आया है. भारत की विकास कहानी समावेशी विकास, सामाजिक सुरक्षा, लिंग-प्रतिक्रियात्मक नीतियों में देश के निवेश को दर्शाती है, और यह सुनिश्चित करने के लिए यह इस नवीकरणीय ऊर्जा की ओर धकेलती है कि कोई भी पीछे न छूटे.”
- आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है, “भारत का एचडीआई मूल्य दक्षिण एशिया के औसत मानव विकास से अधिक है. 1990 के बाद से भारत का एचडीआई मूल्य लगातार विश्व औसत तक पहुंच रहा है – जो मानव विकास में प्रगति की वैश्विक दर से तेजी दर्शाता है. यह समय के साथ देश द्वारा किए गए नीतिगत विकल्पों का परिणाम है, जिसमें स्वास्थ्य और शिक्षा में किए गए निवेश शामिल हैं.”
- रिपोर्ट में तीन ‘आई’ – निवेश, बीमा और नवाचार पर ध्यान केंद्रित करने वाली नीतियों को लागू करने की सिफारिश की गई है. रिपोर्ट में अक्षय ऊर्जा में निवेश और महामारी के लिए तैयारियों का आह्वान किया गया है. बीमा में अनिश्चित दुनिया के उतार-चढ़ाव के लिए हमारे समाज को तैयार करने के लिए सामाजिक सुरक्षा शामिल है.
- भारत में यूएनडीपी के रेजिडेंट रिप्रेजेंटेटिव शोको नोडा का मानना है कि देश पहले से ही इन क्षेत्रों में सबसे आगे है. उन्होंने कहा, “नवीकरणीय ऊर्जा की ओर अपने जोर के साथ, सबसे कमजोर लोगों के लिए सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देना और यूएनडीपी द्वारा समर्थित को-विन के माध्यम से दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चलाना, जैसे काम भारत ने किए हैं”.
- पिछले एक दशक में, भारत ने बहुआयामी गरीबी से चौंका देने वाली 271 मिलियन आबादी को बाहर निकाला है. देश स्वच्छ पानी, स्वच्छता और सस्ती स्वच्छ ऊर्जा तक पहुंच में सुधार कर रहा है.
- विशेष रूप से महामारी के दौरान और बाद में, 2020-21 की तुलना में 2021-22 में सामाजिक सेवा क्षेत्र के लिए बजटीय आवंटन में 9.8 प्रतिशत की वृद्धि के साथ भारत ने समाज के कमजोर वर्गों के लिए सामाजिक सुरक्षा तक पहुंच को भी बढ़ाया है.
- अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और आपदा-रोधी इंफ्रास्ट्रक्चर के गठबंधन का एक लीडर भारत दक्षिण-दक्षिण सहयोग का चैंपियन है और COVID-19 टीकों और दवाओं के एक प्रमुख वैश्विक आपूर्तिकर्ता के रूप में उभरा है.
- प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है, भारत का जलवायु नेतृत्व 2070 तक अपने महत्वाकांक्षी लक्ष्यों और नेट जीरा के प्रति प्रतिबद्धता से प्रदर्शित होता है. दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भी महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय और उप-राष्ट्रीय स्तरों पर एसडीजी (सतत विकास लक्ष्यों) के कार्यान्वयन और निगरानी को तेजी से ट्रैक कर रहा है.
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