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केंद्रीय बजट 2023 की मुख्य विशेषताएं: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा की गई प्रमुख घोषणाएं

वित्त मंत्री ने कहा कि इस वर्ष का बजट महत्वाकांक्षी है और समावेशिता पर केंद्रित है, जहां विकास का लाभ सभी नागरिकों तक पहुंचेगा, जैसे कि किसान, महिलाएं, बच्चे, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति आदि.

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केंद्रीय बजट 2023 की मुख्य विशेषताएं: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा की गई प्रमुख घोषणाएं
"अमृत काल का पहला बजट" प्राप्त करने के लिए बजट में 7 बातों पर ध्‍यान दिया गया है.

नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी (बुधवार) को वित्त वर्ष 2023-2024 के लिए पेपरलेस फॉर्मेट में अपना 5वां केंद्रीय बजट पेश किया. उन्होंने भारत ने आजादी के 75 साल होने पर इस “अमृत काल का पहला बजट”. यह 2024 में होने वाले अगले संसदीय चुनाव से पहले केंद्र सरकार का पूर्ण बजट भी है.

वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने लक्षित लाभों के सार्वभौमीकरण के साथ कई योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू किया और इसके परिणामस्वरूप समावेशी विकास हुआ है, जैसे स्वच्छ भारत मिशन के तहत 11.7 करोड़ घरेलू टॉयलेट का निर्माण किया गया.

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मंत्री ने कहा कि इस वर्ष का बजट महत्वाकांक्षी और समावेशिता पर केंद्रित है, जहां विकास का लाभ किसानों, महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति आदि सभी नागरिकों तक पहुंचेगा.

हमारा ध्यान ‘सबका प्रयास’ लक्ष्य के अनुरूप व्यापक सुधारों पर है. आधार, CoWIN, UPI, आदि के लॉन्च के कारण भारत की प्रोफ़ाइल वैश्विक हुई है.

उन्होंने कहा कि दुनिया ने भारत को एक ‘उज्ज्वल सितारे’ के रूप में मान्यता दी है. उन्होंने कहा कि,

मौजूदा वर्ष के लिए हमारी विकास दर 7.0 प्रतिशत अनुमानित है, यह महामारी और युद्ध के कारण बड़े पैमाने पर वैश्विक मंदी के बावजूद सभी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक है.

बजट “अमृत काल का पहला बजट” हासिल करने के लिए सात प्राथमिकताओं को अपनाता है -जिसमें समावेशी विकास, अंतिम मील तक पहुंचना, बुनियादी ढांचा निवेश, क्षमता को उजागर करना, हरित विकास और युवा शक्ति शामिल है. सीतारमण ने कहा कि सरकार का प्राथमिक ध्यान ‘हरित विकास’ था और वह देश की कार्बन तीव्रता को कम करने और हरित रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए ईंधन, ऊर्जा और खेती के कार्यक्रमों को लागू करने पर काम करेगी.

बजट 2023-2024 की मुख्य विशेषताएं:

  1. खाद्य सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को बढ़ाने के लिए, सरकार पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत सभी अंत्योदय और प्राथमिकता वाले परिवारों को एक वर्ष के लिए मुफ्त अनाज देगी. 2 लाख करोड़ का पूरा खर्च केंद्र सरकार देगी.
  2. कृषि के लिए एक डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को एक ओपन सोर्स और अंतर-सार्वजनिक भलाई के रूप में बनाया जाएगा, जिसमें किसान केंद्रित समाधान होंगे. इससे कृषि आदानों तक पहुंच में सुधार करने, फसल का अनुमान और कृषि-तकनीक उद्योग का समर्थन करने में मदद मिलेगी.
  3. सरकार छोटे किसानों के लिए अभिनव और किफायती समाधान लाने और सार्वजनिक-निजी भागीदारी के माध्यम से क्लस्टर-आधारित और मूल्य-श्रृंखला दृष्टिकोण अपनाने के लिए एक कृषि त्वरक कोष स्थापित करेगी.
  4. आत्मानबीर स्वच्छ संयंत्र कार्यक्रम: सरकार 2,200 करोड़ रुपये के परिव्यय पर उच्च मूल्य वाली बागवानी फसलों के लिए रोग मुक्त, उच्च गुणवत्ता वाली रोपण सामग्री की उपलब्धता में सुधार के लिए आत्मानबीर स्वच्छ संयंत्र कार्यक्रम शुरू करेगी. यह उच्च मूल्य वाली बागवानी सामग्री के लिए रोग मुक्त गुणवत्ता वाली रोपण सामग्री की उपलब्धता को बढ़ावा देगा.
  5. 2047 तक सिकल सेल एनीमिया (एससीए) को खत्म करने का मिशन: सरकार प्रभावी जनजातीय क्षेत्रों में 40 वर्ष तक की आयु के 7 करोड़ लोगों की सार्वभौमिक जांच करेगी. यह केंद्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों के सहयोगात्मक प्रयासों के माध्यम से जागरूकता और परामर्श भी देगा.
  6. सरकार 2014 से स्थापित मौजूदा 157 मेडिकल कॉलेजों के मुख्य स्थानों में 157 नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित करेगी.
  7. सहयोगी कार्य को प्रोत्साहित करने के लिए भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) की प्रयोगशालाओं में निजी आर एंड डी (अनुसंधान और विकास) टीमों के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी.
  8. कुशल जनशक्ति को बढ़ाने के लिए संस्थानों में चिकित्सा उपकरणों के लिए समर्पित बहु-विषयक पाठ्यक्रम स्थापित किए जाएंगे.
  9. सरकार के सेचुरेशन के लिए 500 ब्लॉकों को कवर करने वाला आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम शुरू किया गया है. स्वास्थ्य, पोषण, कृषि, जल संसाधन और बुनियादी ढांचे से संबंधित कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे.
  10. उत्कृष्टता केंद्रों के माध्यम से फार्मा में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सरकार एक नया कार्यक्रम पेश करेगी.
  11. वित्त मंत्री ने केंद्रीय बजट 2023-24 में प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए किए गए आवंटन को 66 प्रतिशत बढ़ाकर 79,000 रुपये कर दिया, जिसका उद्देश्य पीने के पानी के लिए स्थायी सिंचाई प्रदान करना है.
  12. मैनहोल से मशीनहोल मोड तक: सरकार यांत्रिक प्रक्रियाओं के माध्यम से देश भर में सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई सुनिश्चित करेगी. शहर और कस्बे अपने सीवर और सेप्टिक टैंक को मैनहोल से मशीन होल मोड में पूरी तरह से बदलने में सक्षम होंगे.
  13. हरित विकास: पर्यावरण पर ध्यान केंद्रित करने और 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने के साथ, 19,700 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ हाल ही में शुरू किया गया राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन अर्थव्यवस्था को कम कार्बन तीव्रता में बदलने और जीवाश्म ईंधन आयात पर निर्भरता को कम करने की सुविधा प्रदान करेगा.
  14. सरकार ने समुद्र तट और प्रासंगिक क्षेत्रों में मैंग्रोव वृक्षारोपण के लिए और वनीकरण में भारत की सफलता में तेजी लाने के लिए मिष्टी योजना की घोषणा की. इसके अतिरिक्त, कंपनियों, स्थानीय निकायों और नागरिकों में व्यवहार चेंज को प्रोत्साहित करने के लिए एक ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम स्थापित किया जाएगा.
  15. सरकार की गोबरधन योजना का उद्देश्य रीसाइकिल और बायोडिग्रेडेबल कचरे के प्रभावी प्रबंधन में गांवों की सहायता करना है. इस योजना के तहत, सरकार 500 कचरे से धन संयंत्र स्थापित करेगी. इसके अलावा, सीतारमण ने 200 संपीड़ित बायोगैस (सीबीजी) संयंत्रों और 300 समुदाय- और क्लस्टर-आधारित बायोगैस संयंत्रों की स्थापना के लिए 10,000 करोड़ रुपये निर्धारित किए. मंत्री ने देश में स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं की ओर संक्रमण को प्राथमिकता देने के लिए कुल 35,000 करोड़ रुपये निर्धारित किए.

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