नई दिल्ली: प्लास्टिक पॉल्यूशन की जांच में महत्वपूर्ण प्रभाव डालने वाले एक कदम में, भारत ने 1 जुलाई, 2022 से ‘सिंगल यूज प्लास्टिक’ के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पिछले साल अगस्त में अधिसूचना जारी की थी. जुलाई 2022 से प्रभावी सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा के तहत बैलून स्टिक जैसी वस्तुएं; सिगरेट पैक; प्लेट, कप, गिलास, कांटे, चम्मच, चाकू, ट्रे सहित कटलरी आइटम; ईयरबड्स; स्वीट बॉक्स आदि पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. टीम बनेगा स्वस्थ इंडिया ने इस प्रतिबंध के बारे में सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (सीएसई) के प्रोग्राम डायरेक्टर – म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट, अतिन विश्वास से बात की और जाना कि भारत के लिए इस बैन का क्या मतलब है, आगे की राह में क्या चुनौतियां होंगी.
NDTV: केंद्र ने कुछ वस्तुओं पर सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगाने की घोषणा की है. क्या यह प्लास्टिक के खतरे को कंट्रोल करने के लिए भारत की रणनीति का आगे का रास्ता है?
अतिन बिस्वास: हमें इस प्रतिबंध में थोड़ी देर हो गई है, लेकिन यह एक अच्छी शुरुआत है. इस सिंगल यूज प्लास्टिक प्रतिबंध सूची में बहुत सारी अपशिष्ट धाराएं शामिल हैं. हालांकि, मुझे उम्मीद थी कि सरकार इस सूची में मल्टी-लेयर प्लास्टिक पैकेजिंग को शामिल करेगी, लेकिन दुर्भाग्य से इसे शामिल नहीं किया गया है. इसे शामिल किया जाना चाहिए था लेकिन फिर भी, यह एक शानदार शुरुआत है. आगे बढ़ते हुए, हमें यह देखना होगा कि इसे धरातल पर कितनी अच्छी तरह लागू किया जाता है.
NDTV: क्या भारत में इस प्लास्टिक प्रतिबंध से कोई फर्क पड़ेगा या यह पिछले प्रतिबंधों की तरह होगा जहां प्रवर्तन एक मुद्दा रहा है? आपके अनुसार, इस प्रकार के प्रतिबंधों के साथ चुनौतियां क्या हैं?
अतिन विश्वास: अतीत में भी प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा है. 25 भारतीय राज्यों ने पहले अपने अधिकार क्षेत्र में किसी न किसी रूप में राज्य अधिसूचना के साथ प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया था. लेकिन इन सभी प्रतिबंधों का जमीन पर बहुत सीमित प्रभाव पड़ा. अब, अगर इस प्रतिबंध को वास्तव में लागू किया जाता है, तो
मुझे लगता है कि इसका असर होगा. लेकिन समस्या यह है कि कोई समग्र रणनीति नहीं है. मूल रूप से, इस अधिसूचना का अर्थ है कि एक कानून है जो उत्पादन, बिक्री और उपभोग के लिए कुछ वस्तुओं को प्रतिबंधित करेगा. प्रतिबंध को लागू करने की जिम्मेदारी स्थानीय अधिकारियों और नगर निकायों पर छोड़ दी गई है. मैं इसे लेकर थोड़ा संशय में हूं क्योंकि मुझे नहीं पता कि स्थानीय अधिकारी अकेले कितना कुछ कर पाएंगे क्योंकि प्रतिबंध के प्रति कोई समग्र दृष्टिकोण नहीं है. मेरी चिंता यह है कि, एक उपभोक्ता के रूप में, ये वस्तुएं बाजार में कहीं मिल सकती हैं, जैसा कि हमने अतीत में भी देखा है. अधिसूचना की एक और चुनौती यह है कि इस लिस्ट में अधिकांश आइटम हैं जो वास्तव में ब्रांडेड नहीं हैं, इसलिए आप वास्तव में नहीं जानते कि इन वस्तुओं को कौन बना रहा है और किसे जवाबदेह ठहराया जाए.
NDTV: आपको क्या लगता है कि उद्योग भारत में इस सिंगल यूज प्लास्टिक बैन को लागू करने के लिए कितने तैयार हैं?
अतिन विश्वास: यह प्रतिबंध पिछले साल अगस्त में अधिसूचित किया गया था, इसलिए पर्याप्त समय दिया गया है. वर्तमान में, हमने केवल 10% या 20% प्लास्टिक वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाया है जिन्हें प्रतिबंधित किया जाना चाहिए था. हमने लगभग साल बिताया है; हम जानते थे कि यह प्रतिबंध आ रहा है. सवाल वास्तव में यह है कि क्या हमने इस प्रतिबंध के बारे में सभी हितधारकों को शिक्षित करने के लिए पर्याप्त कोशिश की है. सबसे बड़ा उपभोक्ता है. मैंने इस प्रतिबंध पर कोई विज्ञापन, अखबार या टीवी विज्ञापन या सोशल मीडिया पर ऐसा कुछ नहीं देखा जो लोगों को देश में हो रहे इस प्रतिबंध के बारे में सूचित करने में मदद करे. हमें एक समावेशी दृष्टिकोण अपनाना होगा अन्यथा प्रवर्तन बहुत कठिन होगा. हम पर्यावरण, ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन के बारे में बात कर रहे हैं – ये नॉन-नेगोशिएबल हैं. कंपनियों को इन प्रतिबंधित उत्पादों के अधिक स्थायी विकल्प खोजने के लिए निवेश करने और शोध करने की आवश्यकता है. यह अब विकल्प खोजने का सवाल नहीं है, उद्योगों को अनुसंधान और विकास में पैसा खर्च करना होगा और स्थायी विकल्प तलाशने होंगे.
NDTV: सरकार द्वारा उचित प्रवर्तन और विकल्पों के मुद्दे से कैसे निपटा जा सकता है?
अतिन विश्वास: प्लास्टिक एक आकस्मिक खोज थी; जब हमने प्लास्टिक की खोज की थी तब हम चीजों के साथ प्रयोग कर रहे थे और तब से यह हमारे जीवन का एक प्रमुख हिस्सा बन गया है. आज हम एक ऐसे समय में जी रहे हैं, जब हमने वास्तव में सांस लेना शुरू कर दिया है, हम प्लास्टिक खा रहे हैं. हम वास्तव में प्लास्टिक की वस्तुओं से भरा जीवन जी रहे हैं. कई वैश्विक अध्ययन हुए हैं जो बताते हैं कि हम हर साल 5 ग्राम प्लास्टिक का सेवन कर रहे हैं. और हम सभी जानते हैं कि प्लास्टिक किस चीज से बना है, इसलिए यह हम सभी को जबरदस्त स्वास्थ्य खतरों में डाल रहा है. हम एक ऐसे चरण में आ गए हैं, जहां 10-12 साल बाद, हम एक और महामारी भी देख सकते हैं, क्योंकि हमारे खून में माइक्रो प्लास्टिक पाए जा रहे हैं. जब तक दृष्टिकोण समावेशी नहीं होगा तब तक सरकार सफल नहीं हो सकती. हमें यह समझना होगा कि प्लास्टिक प्रदूषण को हराना सरकार की जिम्मेदारी नहीं है – यह उद्योगों, ब्रांडों, निर्माताओं और सबसे महत्वपूर्ण उपभोक्ताओं की जिम्मेदारी है.
NDTV: प्लास्टिक के लिए समान कीमत पर हरित और अधिक टिकाऊ ऑप्शन तलाशना इतना कठिन क्यों है?
अतिन बिस्वास: प्लास्टिक का विकल्प खोजना आसान नहीं है, लेकिन समाधान खोजना जरूरी है. हम खुद को ऐसी स्थिति में पा चुके हैं जहां प्लास्टिक की वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय गैर-परक्राम्य है. प्लास्टिक की वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय बहुत समयोचित है, काश, कुछ साल पहले आ जाता, फिर भी, यह एक अच्छी शुरुआत है. ग्रीन अल्टरनेटिव ऑप्शन खोजने पर सभी को ध्यान देना होगा. बाजार में कंपोस्टेबल और बायो-डिग्रेडेबल प्लास्टिक जैसे टिकाऊ विकल्प उपलब्ध हैं. हमें प्लास्टिक के इन हरित विकल्पों को रीसायकल करने के लिए विशिष्ट सुविधाओं की आवश्यकता है और सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए और जनता को शिक्षित करना शुरू करना चाहिए, ताकि उपभोक्ता को अच्छी तरह से सूचित किया जा सके.
NDTV: इस प्लास्टिक प्रतिबंध को भारत में प्रभावी बनाने के लिए उपभोक्ताओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे.
अतिन बिस्वास: हम सभी को 3Rs – रिड्यूस, रीयूज और रीसायकल का पालन करने की आवश्यकता है. हमारे अपशिष्ट संघटन में – आधे से अधिक अपशिष्ट भोजन या रसोई का कचरा है. इस किचन में 70% पानी बर्बाद होता है. इसलिए, जब हम खाद बनाते हैं तो पानी वाष्पित हो जाता है और विकल्प छोड़ देता है, जिसका उपयोग बागवानी के लिए किया जा सकता है. आज हम खाद्य अपशिष्ट के परिवहन और डंपिंग पर लाखों और अरबों रुपये खर्च करते हैं. केरल ने क्या किया है कि उन्होंने सफलतापूर्वक घरेलू खाद की शुरुआत की है. आज, तिरुवनंतपुरम शहर में 20,000 से अधिक घर हैं जो खाद बनाने की प्रथा का पालन कर रहे हैं, जिसका अर्थ है कि वे स्रोत पर कचरे को कम कर रहे हैं और नगरपालिका इतने कचरे के प्रबंधन के बोझ से मुक्त है. अगर संख्या की बात करें तो उस शहर में हर दिन लगभग 200 टन कचरा साल में 365 दिन बचाया जाता है – कल्पना कीजिए कि वे इस सरल नियम का पालन करके कितना पैसा और संसाधन बचा रहे हैं. समस्या यह है कि हम केवल कचरे के प्रबंधन के बारे में सोचना शुरू करते हैं, जबकि हम पहले से ही बेकार चीजों के पहाड़ पर बैठे होते हैं. हम समाधान या स्थितियों के बारे में नहीं सोचते हैं और ऐसी रणनीतियों के बारे में सोचते हैं जो एक ऐसा परिदृश्य बनाने में मदद करेंगी जिसमें ये बेकार पहाड़ मौजूद नहीं होंगे. यह जागरूकता और बहु-हितधारक दृष्टिकोण है जिस पर भारत को ध्यान देने की जरूरत है.
