आजादी के 70 दशक बाद भी क्यों स्वास्थ्य आज भी नहीं है मौलिक अधिकार?

नई दिल्ली: भारत के संविधान के अनुसार स्वास्थ्य राज्य का विषय है. हालांकि, केंद्र सरकार सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे की स्थापना में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. केंद्र और राज्य की सरकारों को साथ में पर्याप्त स्वास्थ्य देखभाल और निवारक स्वास्थ्य प्रदान करना चाहिए. लेकिन अभी तक वह नागरिकों को सुविधाएं देने के लिए संवैधानिक रूप से बाध्य नहीं हैं. दरअसल, संविधान में ‘स्वास्थ्य के अधिकार’ को मौलिक अधिकार के रूप में प्रतिस्थापित नहीं किया गया है. समझने की जरूरत है कि स्वास्थ्य का अधिकार क्या है और आजादी के सात दशक बाद भी देश में स्वास्थ्य को निम्न प्राथमिकता क्यों दी जाती है, जबकि यहां स्वास्थ्य पर जीडीपी का 1 प्रतिशत के रूप में व्यय होता है. एनडीटीवी ने ऑक्सफैम इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ बेहर और छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एक सामुदायिक अस्पताल चलाने वाले डॉ. योगेश जैन से स्वास्थ्य के अधिकारों को लेकर बात की. डॉ. जैन स्वास्थ्य अधिकारों के लिए जन स्वास्थ्य अभियान और जन आंदोलनों का राष्ट्रीय नेटवर्क भी संभालते हैं.

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डॉ. जैन के अनुसार, स्वास्थ्य के अधिकार का अर्थ है एक व्यक्ति को स्वस्थ रहने का अधिकार और स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच प्राप्त करने का अधिकार, जिसमें पर्याप्त भोजन, पानी और स्वच्छता, पर्यावरण और बीमारियों को रोकने और स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए अन्य सभी आवश्यकताओं जैसे निवारक स्वास्थ्य देखभाल भी शामिल हैं. उन्होंने जोर देकर कहा कि स्वास्थ्य को समग्र रूप से देखा जाना चाहिए, क्योंकि विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) स्वास्थ्य को पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण की स्थिति के रूप में परिभाषित करता है.

आजादी के सात दशक बाद भी, भारत में स्वास्थ्य अभी भी मौलिक अधिकार क्यों नहीं है?

सार्वजनिक स्वास्थ्य और इसके लिए सरकार के रोल से जुड़े कई प्रावधान भारतीय संविधान में हैं, जैसे कि

संविधान का अनुच्छेद 21 प्रत्येक नागरिक को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा की गारंटी देता है.

अनुच्छेद 39 (ई) राज्य को श्रमिकों के स्वास्थ्य को सुरक्षित करने का निर्देश देता है

अनुच्छेद 42 राज्य को काम की न्यायसंगत और मानवीय परिस्थितियों और मातृत्व राहत का निर्देश देता है

अनुच्छेद 47 लोगों के पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊपर उठाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए राज्य पर एक कर्तव्य डालता है.

अनुच्छेद 243जी सार्वजनिक स्वास्थ्य को मजबूत करने के लिए पंचायतों और नगरपालिकाओं का समर्थन करता है

भारतीय संविधान के भाग IV में राज्य के नीति निदेशक तत्व स्वास्थ्य के अधिकार के लिए एक आधार प्रदान करते हैं

हालांकि, श्री बेहर ने कहा, संविधान स्वास्थ्य या स्वास्थ्य सेवा के अधिकार को एक मौलिक अधिकार के रूप में स्पष्ट रूप से मान्यता नहीं देता है

सवाल वास्तव में यह है कि स्वास्थ्य अभी भी राजनीतिक प्राथमिकता क्यों नहीं है? यदि आप क्रमिक रूप से देखें

सरकारों और हमने स्वास्थ्य के अधिकार के विचार के लिए काफी सेवा की है. इसके पीछे दो प्रमुख कारण हैं. पहला, आने वाली सरकारों और राजनीतिक व्यवस्था को यह नहीं लगता कि स्वास्थ्य महत्वपूर्ण राजनीतिक मुद्दा और लोग या तो सरकार को उनके प्रदर्शन के लिए पुरस्कृत करेंगे या दंडित करेंगे. दूसरा, स्वास्थ्य सेवा में निजी क्षेत्र की एक बड़ी लॉबी पिछले 2-3 दशकों में उभरी है और यह सुनिश्चित करता है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली कमजोर बनी रहे. एक संपूर्ण शासन की समस्या है कि आजादी के 70 साल बाद भी बुनियादी सेवाएं जो काफी हद तक नागरिकों के मौलिक अधिकार हैं और उन्हें हम प्रदान नहीं कर पाए हैं. पानी और स्वच्छता की तरह शिक्षा भी इसी तरह खराब स्थिति में है.

डॉ जैन के अनुसार, एक अच्छा जीवन जीने के लोगों के अधिकार को राजनीति में आसानी से कोई रास्ता नहीं मिलता है.

जो लोग ज्यादातर चीजों को तय करते हैं, वे वह नहीं होते हैं जो उनके परिणामों को भुगतते हैं. निर्णय और परिणाम भुगतने वाले लोगों के पास सिस्टम में आवाज नहीं है. ये सब हमारी राजनीति की वजह से होता है, क्योंकि लोग सत्ता में हो या विपक्ष में वे आम जनों की तरफ से कभी नहीं बोलते. हां कुछ योजनाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन स्वास्थ्य की चिंता योजनाओं पर नहीं होती, इसके लिए अधिकार की जरूरत है.

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भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा की बुनियादी सुविधाओं की भारी कमी

इस साल की शुरुआत में 15वें वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट में 2021-26 के लिए भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र द्वारा सामना किए जाने वाले कार्यबल और बुनियादी ढांचे में भारी कमी का खुलासा किया. भारत में एलोपैथिक डॉक्टर कम से कम 1,511 लोगों की सेवा करते हैं जबकि ये डब्ल्यूएचओ के हर 1,000 लोगों के लिए डॉक्टर के मानक से बहुत अधिक है.

15वें वित्त आयोग के मुताबिक प्रशिक्षित नर्सों की कमी और भी बदतर है. नर्स-से-जनसंख्या अनुपात 1:670 है और डब्ल्यूएचओ मानदंड इसे 1:300 के रूप में दर्शाता है.

सरकारी डॉक्टर-से-जनसंख्या अनुपात में कई राज्य दूसरों से पीछे हैं, जिनमें बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश का नाम शामिल है. 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक नर्सों की कमी सबसे ज्यादा बिहार, झारखंड, सिक्किम, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में है.

वित्त आयोग की रिपोर्ट ने अस्पताल के बिस्तर-से-जनसंख्या अनुपात को “क्रूड प्रॉक्सी” के रूप में बताया. ये स्वास्थ्य प्रणाली की बदतर हालत को दर्शाता है.

भारत में कुल 18,99,228 अस्पताल के बिस्तर होने का अनुमान है और अगर देखा जाए तो प्रति 1,000 जनसंख्या पर लगभग 1.4 बिस्तर उपलब्ध हैं. दूसरे देशों की बात की जाए तो चीन में बेड का अनुपात 1000 पर चार से अधिक है. श्रीलंका, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड राज्यों में प्रति 1,000 पर लगभग तीन हैं और थाईलैंड और ब्राजील में अस्पताल के बिस्तर प्रति 1,000 पर दो से अधिक हैं.

डब्ल्यूएचओ के मुताबिक ये आकंड़ा 1000 की जनसंख्या पर कम से कम 5 होना चाहिए. विभाग-संबंधित स्वास्थ्य और परिवार कल्याण पर संसदीय स्थायी समिति के अनुसार भारत में 2020 में सरकारी अस्पताल के बिस्तर प्रत्येक 1,000 की आबादी के लिए मात्र 0.5 बिस्तर थे.

आयोग ने पाया कि आवश्यक केंद्रों की संख्या में महत्वपूर्ण कमी थी. रिपोर्ट के मुताबिक बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं की भारी कमी है.

स्वास्थ्य और परिवार मंत्रालय द्वारा जारी ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी, 2019-20 के अनुसार मई 2021 में ग्रामीण क्षेत्रों में 78.9 फीसदी सर्जन, 69.7 फीसदी प्रसूति-स्त्री रोग विशेषज्ञ, 78.2 प्रतिशत चिकित्सक और 78.2 प्रतिशत बाल रोग विशेषज्ञ की कमी रही है. 2011 की जनगणना के अनुसार, यहां की कुल जनसंख्या का लगभग 69 प्रतिशत है.

जेब से अधिक खर्च और स्वास्थ्य देखभाल तक आसान पहुंच

केंद्रीय बजट 2022-21 के अनुसार, देश में सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय जीडीपी का प्रतिशत सिर्फ 1.2 प्रतिशत है और दुनिया में सबसे कम है. यहां तक कि अन्य दक्षिण एशियाई देश जैसे श्रीलंका (1.6 प्रतिशत) और भूटान (3.5) प्रतिशत से भी कम है.

आर्थिक सर्वेक्षण ने सार्वजनिक स्वास्थ्य खर्च को सकल घरेलू उत्पाद के 2.5-3 प्रतिशत तक बढ़ाने की सिफारिश की है.

आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार, भारत में कुल स्वास्थ्य व्यय का 65 प्रतिशत आउट-ऑफ-पॉकेट है और ये विश्व औसत 18.2 प्रतिशत की तुलना में बहुत अधिक है. यह देखा गया कि भारत में स्वास्थ्य सेवा का बड़ा हिस्सा निजी क्षेत्र द्वारा प्रदान किया जाता है जो कि सरकारी सुविधाओं से अधिक महंगा है.

रिपोर्ट के मुताबिक एक जैसे इलाज के लिए निजी अस्पताल सरकारी से कहीं ज्यादा पैसे खर्च करवाता है. इतना ही नहीं इतना ज्यादा खर्च करने के बावजूद सही नतीजे मिले यह भी जरूरी नहीं है.

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण, राउंड 5 (एनएफएचएस -5) के पहले चरण के निष्कर्षों ने यह भी उजागर किया है कि 10 राज्यों और दो केंद्र शासित प्रदेशों में एक सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधा में प्रसव के लिए औसत खर्च में वृद्धि हुई है. इस पर टिप्पणी करते हुए, डॉ जैन ने कहा कि एनएफएचएस -5 का उपलब्ध डेटा कोरोना से पहले की स्थिति को दर्शाता है और इसलिए संख्या के अब और खराब होने की संभावना है क्योंकि देश कोविड से लड़ रहा है. नीति आयोग ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि अधिक जेब खर्च के कारण हर साल 6.3 करोड़ लोग गरीबी में गिर जाते हैं.

सरकार ने स्वास्थ्य देखभाल की बढ़ती लागत को भी पहचाना है और इससे निपटने के लिए कुछ योजनाएं चला रही है…

• आयुष्मान भारत- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई) जिसका उद्देश्य गरीबों को अस्पताल में भर्ती करने के लिए प्रति परिवार हर साल 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य कवर प्रदान करना है.

• राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत जननी-शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (जेएसएसके) का उद्देश्य निःशुल्क संस्थागत प्रसव, निःशुल्क प्रदान करके मातृ सेवाएं अधिक सुलभ और सस्ती सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं में दवाएं, मुफ्त निदान मुहैया कराना है.

• सुरक्षित मातृत्व आश्वासन सुनिश्चित, सम्मानजनक, सम्मानजनक और गुणवत्ता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है. इसका उद्देश्य सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधा में महिलाओं और नवजात शिशुओं को बिना किसी कीमत के स्वास्थ्य देखभाल मुहैया कराना है.

• राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन नि:शुल्क औषधि सेवा जो सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाएं और नि:शुल्क आवश्यक दवाएं उपलब्ध कराती है.

हालांकि, जेब से खर्च अधिक बना हुआ है और अभी भी बढ़ रहा है. विशेषज्ञों का कहना है कि ये ऐसा लगता है कि योजनाएं उतनी कुशलता से काम नहीं कर रही हैं जितनी की आवश्यकता है.

श्री बेहर ने कहा, सितंबर 2020 में ऑक्सफैम की ‘प्रतिबद्धता’ असमानता को कम करने की रिपोर्ट ने स्वास्थ्य पर खर्च के मामले में भारत को नीचे से चौथे स्थान पर रखा है।

जेब से खर्च लोगों के गरीबी में गिरने का एक सबसे बड़ा कारण है और इसका मुख्य कारण खराब स्वास्थ्य परिणाम और गरीबी ही है. हर सरकार ने कहा है कि जीडीपी का 2-3 फीसदी स्वास्थ्य में निवेश होगा लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता है. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के लिए 2021-22 का बजट आवंटन जितना था, 2020-21 में स्वास्थ्य के लिए उससे कम था. कोरोना ने हमारी सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली में भी कई खामियों को उजागर किया है. आयुष्मान भारत एक ऐसी चीज है जिसने निश्चित रूप से काम नहीं किया है. बीमा योजनाएं स्वास्थ्य के अधिकार की जगह नहीं ले सकती. आउट-ऑफ-पॉकेट खर्च कुछ ऐसा है जो आयुष्मान भारत द्वारा कवर नहीं किया जाता है. आमतौर पर लोग जो खर्च करते हैं, उसका अधिकांश हिस्सा डायग्नोस्टिक, दवाओं पर होता है जो यहां कवर नहीं हो रहा है. साथ ही पिछले साल तक कुल दाखिले में से 65 फीसदी क्लेम का भुगतान किया गया. इसका मतलब है कि जिन 35 प्रतिशत लोगों को भर्ती कराया गया था और वे दावा चाहते थे, उन्हें भुगतान नहीं किया गया.

ऑक्सफैम इंडिया की ‘इंडिया इनइक्वलिटी रिपोर्ट 2021: इंडियाज अनइक्वल हेल्थ स्टोरी’ इस बात पर भी जोर डालती है कि कैसे सामान्य वर्ग के लोग अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों की तुलना में स्वास्थ्य तक पहुंच के मामले में बेहतर हैं. यह भी पता चला कि हिंदू, मुसलमानों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन करते हैं, अमीर गरीबों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन करते हैं, पुरुषों की महिलाओं की तुलना में बेहतर स्थिति है, और शहरी आबादी ग्रामीण आबादी की तुलना में जीवन प्रत्याशा, शिशु मृत्यु दर और पोषण जैसे विभिन्न स्वास्थ्य संकेतकों पर बेहतर है.

भारत में स्वास्थ्य एक विलासिता है जिसे अमीर और मुख्यधारा के लोग वहन कर सकते हैं. डॉ जैन ने कहा कि हाशिए पर रहने वाले लोग, जो खराब आवास, पर्याप्त स्वच्छता की कमी, ईंधन के रूप में बायोमास के उपयोग के कारण अधिक कमजोरियों का सामना करते हैं, अभी भी स्वास्थ्य इक्विटी से दूर हैं.

ऐसे देश में जहां स्वास्थ्य सेवा एक विलासिता है, स्वास्थ्य का अधिकार समय की तत्काल आवश्यकता है

विशेषज्ञों के अनुसार, कोरोना महामारी एक वेक-अप कॉल होनी चाहिए, देश में स्वास्थ्य की सार्वभौमिक पहुंच के लिए एक खतरे की घंटी होनी चाहिए, जहां यह अभी भी एक विलासिता है और अधिकार नहीं है.

यह डेढ़ साल विनाशकारी रहा है, दूसरी लहर में लोगों को मरते हुए देखना और बिस्तर का इंतजार करना एक दिल दहला देने वाली तस्वीर थी, लेकिन मुझे अभी भी इस बात पर गंभीर पुनर्विचार नहीं दिख रहा है कि स्वास्थ्य पर क्या किया जाना चाहिए? यह पहचानना जरूरी है कि मजबूत स्वास्थ्य कानून भविष्य की महामारियों के प्रति लचीलापन बनाने में मदद करेंगे. देश को तत्काल तीन चीजें करने की जरूरत है- स्वास्थ्य के अधिकार को मान्यता देना, स्वास्थ्य में निवेश करने के लिए सकल घरेलू उत्पाद के 2.5 प्रतिशत की प्रतिबद्धता को पूरा करना. साथ ही सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करना. कोई भी सार्वजनिक स्वास्थ्य बीमा योजना स्वास्थ्य के अधिकार का विकल्प तो हो सकती है, लेकिन इसका विकल्प नहीं.

अतीत में, विभिन्न संसद सदस्यों (सांसदों) ने स्वास्थ्य के अधिकार की मांग वाले बिल पेश किए हैं, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु जैसे राज्यों की सरकारों ने भी स्वास्थ्य के अधिकार के विचार पर बात की है लेकिन अभी तक देश में कहीं भी यह कानून नहीं बन पाया है.

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