सार्वजनिक स्वास्थ्य, आर्थिक समृद्धि और सामाजिक सद्भाव को प्रभावित करने वाले प्रभावों के साथ जलवायु परिवर्तन हमारे समय का सबसे गंभीर खतरा है. पिछला दशक पिछले 1,25,000 वर्षों में किसी भी अवधि की तुलना में अधिक गर्म था. वैश्विक महासागर 11,000 सालों की तुलना में तेजी से गर्म हुआ है और 1901-1971 की तुलना में समुद्र के स्तर में वृद्धि तीन गुना हो गई है. अगस्त में प्रकाशित इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज (आईपीसीसी) की नयी रिपोर्ट के ये निष्कर्ष एक ऐसे भविष्य की ओर इशारा करते हैं जहां अधिक गर्मी, भारी वर्षा और सूखा तेजी से और अधिक गंभीर हो सकता है.
ग्लोबल साउथ में कई दशकों से जलवायु-प्रेरित आपदाओं से कई लोगों की जान गई है. स्वास्थ्य प्रणालियों पर बोझ पड़ा है और अब तेजी से ग्लोबल नॉर्थ में भी यह बढ़ रहा है. जर्मनी और बेल्जियम में हालिया बाढ़, जो वैज्ञानिकों के अनुसार जलवायु परिवर्तन से 3-19 प्रतिशत तेज हो गई थी, लगभग 200 लोगों की मौत का कारण बनी. कनाडा में अत्यधिक गर्मी ने लगभग 700 लोगों की जान ले ली, और इसे “मानव-जनित जलवायु परिवर्तन के बिना लगभग असंभव” माना गया.
इसे भी पढ़ें : ऐसे ऑप्शन तलाशें जो अंतर बनाने में मदद करें: जलवायु परिवर्तन संकट पर विशेष अमेरिकी दूत जॉन केरी
मानव स्वास्थ्य तेज गर्मी, बाढ़, भोजन और पानी की कमी के कारण घटनाओं और मौतें, वायु प्रदूषण के कारण स्वास्थ्य पर प्रभाव और जब कोई क्षेत्र बाढ़ या मरुस्थलीकरण के कारण रहने लायक नहीं रह जाता है तो प्रवास के कारण होने वाली बीमारी और मौतें से प्रभावित होता है. जलवायु परिवर्तन भी संक्रामक रोग एजेंटों के संपर्क में वृद्धि कर रहा है – बढ़ते तापमान उन क्षेत्रों का विस्तार कर रहे हैं जहां मच्छर जीवित रह सकते हैं, जिससे मलेरिया के अधिक मामले सामने आ रहे हैं. बाढ़, हिमपात या भूस्खलन के कारण प्राकृतिक आवासों का विनाश होने के चलते अन्य जूनोटिक रोगों कै फैलने की संभावना बढ़ रही है.
विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) का अनुमान है कि 2030 और 2050 के बीच, जलवायु परिवर्तन के चलते अकेले कुपोषण, मलेरिया, दस्त और गर्मी से प्रति वर्ष लगभग 2,50,000 अतिरिक्त मौतें होने की संभावना है.
और इसका खामियाजा मुख्य रूप से कमजोर वर्ग और गरीबों को उठाना पड़ेगा.
कोलंबिया यूनिवर्सिटी के नेशनल सेंटर फॉर डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस के जेफ श्लेगेलमिल्च ने हाल ही में उत्तरी अमेरिका की गर्मी का जिक्र करते हुए कहा कि पूर्व में, युवा, बुजुर्ग और बीमरियों से ग्रस्त लोग गर्मी और आर्द्रता सहन करने में सबसे कमजोर हैं.
वे कहते हैं, हम पहले से ही गर्मी के दौरान अस्पताल में भर्ती और मौतों में वृद्धि देख रहे हैं, और जैसे-जैसे तापमान बढ़ता है, वैसे ही ये आंकड़े भी प्रभावित होंगे, लेकिन इससे परे, बढ़ती गर्मी का मतलब इलेक्ट्रिक ग्रिड पर बढ़ा हुआ दबाव भी है. व्यापक बिजली कटौती के साथ, लोगों को गर्मी से प्रभावित हुए हैं और उन लोगों पर अधिक प्रभाव पड़ा है जो अपने स्वास्थ्य के लिए बिजली पर निर्भर हैं. इन कुछ उदाहरणों से परे भी, समाज के सभी पहलुओं पर प्रभाव पड़ता है.
इसे भी पढ़ें : फ्रंटलाइन वर्कर्स से प्रेरित ओडिशा के 22 वर्षीय कोविड योद्धा ने महामारी के खिलाफ लड़ाई में लिया हिस्सा
ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 के अनुसार, 2000 और 2019 के बीच, 11,000 से अधिक मौसम की घटनाओं के कारण सीधे 4,75,000 मौतें हुईं. 2019 में सबसे अधिक प्रभावित 10 में से आठ देश निम्न-आय वर्ग के थे, इनमें से आधे सबसे कम विकसित देश (एलडीसी) हैं. भारत सातवें स्थान पर है.
कार्बन उत्सर्जन में तेजी से कमी और जैव विविधता के संरक्षण के लिए स्पष्ट आवश्यकता के अलावा, हमें अगले कुछ दशकों में अनिवार्य रूप से होने वाले प्रभावों के लिए तैयार करने के लिए स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे, विशेष रूप से सामाजिक हेल्थ केयर में अधिक निवेश की आवश्यकता है, भले ही हम ग्लोबल वार्मिंग पर लगाम लगाने का प्रयास करें.
और फिर भी, जैसे-जैसे जलवायु आपदाओं की आवृत्ति बढ़ती है, स्वास्थ्य सेवा को सार्वजनिक क्षेत्र में कम किया जाता है और पब्लिक सेक्टर को बेचा जाता है. COVID-19 संकट के माध्यम से, फाइजर का मुनाफा एक साल पहले की तुलना में 2021 की पहली तिमाही में 44 प्रतिशत अधिक था, भले ही वैक्सीन विकास प्रक्रिया को मुख्य रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के फंडों द्वारा वित्त पोषित किया गया था – यह एक ऐसी घटना है, जिसमें मुनाफे के जोखिम का सामाजिककरण और निजीकरण कहा जाता है. जबकि दर्जनों कम आय वाले देशों की टीकों तक पर्याप्त पहुंच नहीं है.
डब्ल्यूएचओ के स्वास्थ्य व्यय डेटाबेस के अनुसार, स्वास्थ्य सेवा में निवेश में भी गिरावट आई है, अपने सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के प्रतिशत के रूप में भारत का हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर 2000 में 4.03 प्रतिशत से घटकर 2018 में 3.54 प्रतिशत हो गया, जो कि 12 प्रतिशत की आश्चर्यजनक गिरावट है. COVID-19 ने इन कमियों को उजागर किया – ऑक्सफैम ने पाया कि जिन राज्यों में स्वास्थ्य पर अधिक जीडीपी व्यय हुआ है, जैसे कि असम, बिहार और गोवा में, COVID-19 मामलों के रिकवरी रेट अधिक रहा.
असमानताएं सीमाओं पर भी मौजूद हैं: पिछले साल प्रकाशित एक सर्वे में जुबली डेब्ट कैंपेन के अनुसार है, OECD देशों के लिए, हेल्थ केयर व्यय 2018 में उनके सकल घरेलू उत्पाद का 12.45 प्रतिशत था, जबकि LDC ने केवल 4.02 प्रतिशत खर्च किया था. वास्तव में, लगभग 64 कम आय वाले देश, जिनमें से कई को LDC के रूप में वर्गीकृत किया गया है, वर्तमान में स्वास्थ्य पर खर्च की तुलना में बाहरी ऋण भुगतान पर अधिक खर्च करते हैं.
इसे भी पढ़ें : कोविड-19 ने दशकों में विश्व भूख, कुपोषण में सबसे बड़ी वृद्धि का कारण बना है: संयुक्त राष्ट्र
सामाजिक सुरक्षा सीमा पार सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट जैसे वैक्सीन, गरीबों के अस्तित्व के लिए एक घातक भविष्य को दर्शाता है, क्योंकि जलवायु संकट तेज हो गया है. चुनौतियों को कई लोगों से स्पष्ट रूप से जोड़ा गया है, लेकिन नवउदारवादी नीति निर्माताओं के लिए नहीं, जो एक तकनीकी मुद्दे के रूप में जलवायु परिवर्तन को पूरी तरह से विघटनकारी प्रौद्योगिकी द्वारा और सामाजिक आर्थिक बुनियादी ढांचे के लिंक पर अपर्याप्त विचार के साथ हल करने के लिए तैयार हैं. 200 से अधिक चिकित्सा पत्रिकाओं के संपादकों ने इस महीने ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में एक संयुक्त बयान प्रकाशित किया, जहां उन्होंने वैश्विक नेताओं से जलवायु आपातकाल से निपटने और सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए और अधिक काम करने का आह्वान किया है, क्योंकि उत्सर्जन को कम करने के लिए वर्तमान देश की प्रतिबद्धताएं अपर्याप्त हैं.
COVID-19 के लिए जुटाए गए ‘अभूतपूर्व फंडिंग’ के उदाहरण का हवाला देते हुए उनका मानना है कि सरकारों को इसे बाजारों में छोड़ने के बजाय परिवहन, भोजन और स्वास्थ्य प्रणालियों के नए स्वरूप में हस्तक्षेप और समर्थन करना चाहिए. वे ‘क्षतिपूर्ति नीतियों को नुकसान पहुंचाने या देशों के अंदर और उनके बीच धन और शक्ति की बड़ी असमानताओं को जारी रखने’ के खिलाफ चेतावनी देते हैं और अमीर देशों से विकासशील देशों की मदद के लिए अधिक धन उपलब्ध कराने का आग्रह करते हैं. सवाल यह है कि क्या सत्ता के केंद्र इन अंतर्संबंधों को पहचानते हैं और संकटों को दूर करने के लिए कदम उठाते हैं.
इसे भी पढ़ें : एक्सपर्ट ब्लॉग: फूड सिस्टम में ये 8 सुधार, जनजातीय आबादी को दिला सकते हैं भरपूर पोषण
(अवंतिका गोस्वामी सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, नई दिल्ली में जलवायु परिवर्तन और अक्षय ऊर्जा की उप कार्यक्रम प्रबंधक हैं)
Disclaimer: इस लेख में व्यक्त विचार लेखक के निजी विचार हैं. लेख में प्रदर्शित तथ्य और राय एनडीटीवी के विचारों को नहीं दर्शाते हैं और एनडीटीवी इसके लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व नहीं लेता है.
