नई दिल्ली: 1 फरवरी, 2022 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2022-23 का केंद्रीय बजट पेश किया. यह वित्त मंत्री सीतारमण का लगातार चौथा और देश का दूसरा पेपरलेस केंद्रीय बजट था. वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण की शुरुआत उन लोगों के प्रति सहानुभूति व्यक्त करते हुए की, जिन्हें COVID-19 महामारी के प्रतिकूल स्वास्थ्य और आर्थिक प्रभावों से जूझना पड़ा. वित्त मंत्री सीतारमण ने भारत में तीसरी COVID लहर के बारे में भी बात की और कहा,
अधिक घटनाओं लेकिन हल्के लक्षणों के साथ हम ओमिक्रॉन की लहर के बीच में हैं. इसके अलावा, हमारे टीकाकरण अभियान की गति और कवरेज ने बहुत मदद की है. पिछले एक साल में स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे में तेज़ी से सुधार के साथ, हम चुनौतियों का सामना करने की मज़बूत स्थिति में हैं.
पिछले साल के बजट में प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना की घोषणा के साथ स्वास्थ्य पर ज़्यादा ध्यान देने के बाद, अगले छह वर्षों में देश की स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे को मज़बूत करने के लिए एक नई केंद्रीय स्वास्थ्य योजना, लेकिन इस साल वित्त मंत्री ने सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कोई बड़ी घोषणाएं नहीं की. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को 2022-23 के लिए 86,200.65 करोड़ रुपये (बजट अनुमान – बीई) का आवंटन प्राप्त हुआ है, जो 2021-22 में 86,000.65 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमान से केवल 0.23 प्रतिशत अधिक है.
सार्वजनिक स्वास्थ्य और कल्याण को लेकर वित्त मंत्री द्वारा की गई कुछ प्रमुख घोषणाएं यहां दी गई हैं.
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राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र
अपने बजट भाषण में, वित्त मंत्री सीतारमण ने राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र के लिए एक खुले मंच के रोल-आउट की घोषणा की. राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र के कॉम्पोनेंट्स के बारे में बताते हुए, वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा,
इसमें हेल्थ प्रोवाइडर्स और स्वास्थ्य सुविधाओं की डिजिटल रजिस्ट्रियां, यूनिक हेल्थ आइडेंटिटी, सहमति ढांचा और स्वास्थ्य सुविधाओं तक विश्वव्यापी पहुंच शामिल होगी.
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने माइक्रो-ब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर इस घोषणा के लिए वित्त मंत्री को धन्यवाद दिया. इस पहल की सराहना करते हुए, मंडाविया ने यह भी कहा, “प्रौद्योगिकी की शक्ति का लाभ उठाते हुए, राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र नागरिकों के लिए ‘ईज़ ऑफ लिविंग’ को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाएगा और एक स्वस्थ भारत का निर्माण करेगा.
Leveraging the power of technology, the National Digital Health Ecosystem will significantly enhance 'Ease of Living' for citizens & create a healthier India.#AatmaNirbharBharatKaBudget pic.twitter.com/Ew70QaC9gX
— Dr Mansukh Mandaviya (@mansukhmandviya) February 1, 2022
सरकार के इस कदम की सराहना करते हुए, चंडीगढ़ के स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (PGIMER) में स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ की सहायक प्रोफेसर डॉ मोना दुग्गल ने कहा,
स्वास्थ्य कर्मियों पर राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन रजिस्ट्रियां विभिन्न क्षेत्रों में कुशल कार्यबल का मूल्यांकन प्रदान करने में मदद करेंगी. ये बेबी-स्टेप्स हैं लेकिन जैसे-जैसे एक मजबूत डेटाबेस लागू होता है, इसका स्वास्थ्य प्रणालियों और इक्विटी को मज़बूत करने पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ेगा.
नेशनल टेली-मेंटल हेल्थ प्रोग्राम
अपने बजट भाषण में, वित्त मंत्री सीतारमण ने लोगों के मानसिक स्वास्थ्य पर कोविड-19 महामारी के प्रभाव का संज्ञान लेते हुए उन्होंने कहा,
महामारी ने सभी उम्र के लोगों में मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं को बढ़ा दिया है. गुणवत्तापूर्ण मानसिक स्वास्थ्य परामर्श और देखभाल सेवाओं तक पहुंच को बेहतर बनाने के लिए, एक राष्ट्रीय टेली-मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू किया जाएगा. इसमें एक्सीलेंस के 23 टेली-मानसिक स्वास्थ्य केंद्रों का एक नेटवर्क शामिल होगा, जिसमें नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ़ मेंटल हेल्थ और न्यूरो-साइंस (NIMHAS) नोडल केंद्र होगा और अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (IIIT) बैंगलोर प्रौद्योगिकी सहायता प्रदान करेगा.
A National Tele-mental health programme will be launched.
This will include a network of 23 tele-mental health centres of excellence with NIMHANS being a nodal centre & IIIT Banglore providing technology support: FM @NSitharaman Ji#AatmanirbharBharatKaBudget
— Dr Mansukh Mandaviya (@mansukhmandviya) February 1, 2022
राष्ट्रीय टेली-मेंटल स्वास्थ्य कार्यक्रम के बारे में अधिक जानकारी देते हुए मंडाविया ने मुख्य तत्वों को साझा कया. सरकार का उद्देश्य देश भर में मानसिक स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच को बदलना है:
– मानक, साक्ष्य-आधारित, सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त उपकरणों का उपयोग करके परामर्श और देखभाल प्रदान करना;
– लोगों के लिए गुणवत्ता, मानकीकृत और मुफ्त 24×7 मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच बढ़ाना;
– विभिन्न मानसिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं, आयुष्मान भारत के तहत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों के साथ-साथ ई-संजीवनी प्रणाली के साथ जुड़ने में मदद
The National Tele-Mental Health Programme will ensure access to quality, standardized & free 24×7 mental health services to all and will play a crucial role in bridging a major gap in access to mental healthcare in the country.#AatmaNirbharBharatKaBudget pic.twitter.com/gP3iUMVpz8
— Dr Mansukh Mandaviya (@mansukhmandviya) February 1, 2022
तृतीयक परिचर्या कार्यक्रमों के तहत, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम को पिछले वित्तीय वर्ष के लिए बीई के समान 40 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है, जिसे बाद में संशोधित करके 29 करोड़ रुपये के 27.5 प्रतिशत कम खर्च में बदल दिया गया था. इसके साथ ही, NIMHANS को 2021-22 में आवंटित 500.44 करोड़ रुपये की तुलना में 560 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जिसे बाद में संशोधित करके 528.49 करोड़ रुपये कर दिया गया था. मानसिक स्वास्थ्य और न्यूरो साइंस के क्षेत्र में सेवाएं, प्रशिक्षण और अनुसंधान कार्य प्रदान करने के लिए NIMHANS को हर साल बजट आवंटित किया जाता है.
मानसिक स्वास्थ्य, PATH – दक्षिण एशिया की वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकारी रचना पारिख ने कहा,
मानसिक स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए आवंटन बढ़ाने की तत्काल आवश्यकता है, जिसे स्वास्थ्य पर कुल खर्च का केवल एक प्रतिशत प्राप्त हुआ. राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के लिए आवंटन को और बढ़ाया जाना चाहिए क्योंकि यह ग्रामीण क्षेत्रों में मानसिक स्वास्थ्य तक पहुंच सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण है और क्षेत्रों तक पहुंचने में कठिन है.
मानसिक स्वास्थ्य के एक बहुत उपेक्षित क्षेत्र की सरकार की स्वीकृति को स्वास्थ्य विशेषज्ञों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली. एनडीटीवी को दिए एक इंटरव्यू में अपोलो हॉस्पिटल्स की जॉइंट एमडी डॉ. संगीता रेड्डी ने बजट में मौजूद सभी अच्छी चीजों के क्रियान्वयन का इंतज़ार करने को कहा.
बनेगा स्वास्थ इंडिया टीम से बात करते हुए फोर्टिस हेल्थकेयर में फोर्टिस नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम के निदेशक डॉ समीर पारिख ने कहा कि विशेषज्ञों की भारी कमी को देखते हुए टेली-मेंटल हेल्थ भारत में मानसिक स्वास्थ्य के लिए समाधान है. उन्होंने कहा,
डिजिटल मतभेद उतना नहीं है जितना हम सोचते हैं. एक व्यक्ति व्हाट्सएप वीडियो कॉल के माध्यम से भी डॉक्टर से सलाह ले सकता है और स्थानीय स्तर पर दवाएं खरीद सकता है. टेलीमेडिसिन इसे लम्बी बीमरी वाले रोगियों की केयर करने के लिए सस्ता और सुलभ बनाता है. रोगी और देखभाल करने वालों को काम से अवैतनिक छुट्टी लेने, परामर्श के लिए शहरों की यात्रा करने की आवश्यकता नहीं है. पिछले एक साल में मैंने गांवों से जितने मरीज देखे हैं, उनमें भारी वृद्धि हुई है. टेली-मानसिक स्वास्थ्य परिवर्तन के प्रमुख पहलुओं में से एक होता जा रहा है.
अखंड आर्किटेक्चर: मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य, और सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0
वित्त मंत्री सीतारमण ने महिलाओं और महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास पर केंद्र सरकार के ध्यान के बारे में बात की. उन्होंने कहा,
हमारी सरकार ने महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की योजनाओं को व्यापक रूप से संशोधित किया है. इसीलिए, महिलाओं और बच्चों को समेकित लाभ प्रदान करने के लिए हाल ही में मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य और सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 नामक तीन स्कीमें शुरू की गई थीं.
सक्षम आंगनबाड़ियों की अवधारणा के बारे में विस्तार से बताते हुए, वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा,
वे एक नई पीढ़ी की आंगनबाड़ी हैं जिनके पास बेहतर बुनियादी ढांचे और ऑडियो विजुअल एड्स हैं, जो बेहतर ऊर्जा द्वारा संचालित होती हैं और आने वाले समय के बेहतर विकास के लिए अच्छा वातावरण प्रदान करती हैं. इस योजना के तहत दो लाख आंगनबाड़ियों का नवीनीकरण किया जाएगा.
Mission Shakti, Mission Vatsalya, Saksham Anganwadi & Poshon 2.0 were launched recently to provide integrated benefits to women & children. Saksham Anganwadis are providing improved environment for early childhood development: FM @nsitharaman
#AatmaNirbharBharatKaBudget pic.twitter.com/9mKMVu9KKU— PIB India (@PIB_India) February 1, 2022
तीनों योजनाओं के लिए आवंटित बजट को 2021-22 की तुलना में बढ़ाया गया है. महिलाओं के संरक्षण और सशक्तिकरण के लिए मिशन शक्ति में बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, राष्ट्रीय शिशु गृह योजना जैसी विभिन्न योजनाएं शामिल हैं. कुल मिलाकर उन्हें 3,184.11 करोड़ रुपये का बजट मिला है, जो 2,121.09 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमान (2021-22) से 50.11 प्रतिशत अधिक है.
बाल संरक्षण और कल्याण सेवाओं को कवर करने वाले मिशन वात्सल्य को 1,472.17 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जो पिछले वर्ष के 829.65 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमान से 77.44 प्रतिशत अधिक है.
हालाँकि, सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 (अम्ब्रेला समेकित बाल विकास सेवा (ICDS) स्कीम- आंगनबाड़ी सेवाएं, पोषण अभियान और किशोरियों के लिए योजना को शामिल करते हुए) को 20,26307 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं, जो 19,999.55 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमान से 1.31 प्रतिशत की मामूली वृद्धि है.
बजट आवंटन पर अपने विचार साझा करते हुए नीति अनुसंधान केंद्र और निदेशक की फेलो अवनि कपूर ने कहा,
सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 की घोषणा पिछले बजट में की गई थी और इसने कई मौजूदा उप-योजनाओं को एक साथ जोड़ा था. लेकिन अब भी योजना के लिए सटीक उद्देश्य स्पष्ट नहीं हैं. इससे भी ज़्यादा हैरानी की बात यह है कि इस वर्ष के आवंटन मूल रूप से पिछले वर्ष की तुलना में केवल 1 प्रतिशत अधिक हैं (दोनों की तुलना आरई या बीई के साथ की जाती है) – जो मूल रूप से कोई वास्तविक वृद्धि नहीं है. वास्तव में, इस नई योजना के लिए वर्तमान आवंटन पहले की योजनाओं के आवंटनों के योग से 4,000 करोड़ रुपये से अधिक कम है.
मिनी वर्गीज, कंट्री डायरेक्टर, न्यूट्रिशन इंटरनेशनल, इंडिया ने सक्षम आंगनबाड़ी के विचार का स्वागत किया, लेकिन उनका मानना है कि इन संसाधनों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने के लिए, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को क्षमता प्रदान करने की आवश्यकता है. उन्होंने कहा,
आशा और एएनएम समेत अन्य फ्रंटलाइनरों द्वारा समर्थित आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हर कमज़ोर परिवार को स्वास्थ्य और पोषण सेवाएं प्रदान करने में बेहद कुशल साबित हुई हैं, विशेष रूप से वर्तमान महामारी के समय में. हमें फ्रंट-एंड श्रमिकों के इस संसाधनपूर्ण पूल के निर्माण और उनके प्रशिक्षण और कौशल निर्माण में निवेश करने पर ध्यान देने की आवश्यकता है. केवल बुनियादी ढांचा पर्याप्त नहीं है; इसे सेवाओं की गुणवत्तापूर्ण डिलीवरी, टेक-होम राशन में सुधार, अनुवर्ती और मध्यम तीव्र कुपोषण के प्रबंधन के साथ समर्थित किए जाने की ज़रूरत है.
