नई दिल्ली: 1990 में, भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने ‘लापता महिला’ (Missing Women) वाक्यांश गढ़ा, जिसमें दिखाया गया था कि विकासशील दुनिया के कुछ हिस्सों में, जनसंख्या में पुरुषों और महिलाओं का अनुपात संदिग्ध रूप से कम है. भारत और चीन जैसे देशों में बिगड़ता लिंगानुपात (प्रति 1,000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या) महिलाओं की घोर उपेक्षा को दर्शाता है. सेन ने अनुमान लगाया कि लैंगिक भेदभाव के कारण 10 करोड़ से अधिक महिलाएं लापता हैं. पिछले 30 वर्षों में, भारत में लिंगानुपात में सुधार हुआ है. दिसंबर 2021 में वर्ष 2019-2021 के लिए जारी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 (NFHS-5) के आंकड़ों के अनुसार, भारत में प्रत्येक 1,000 पुरुषों पर 1,020 महिलाएं हैं. हालांकि, लिंगानुपात ही लैंगिक समानता का एकमात्र निर्धारक नहीं हो सकता है. स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा की खराब पहुंच जैसे कई अन्य आंकड़े भारत में जन्म से ही महिलाओं की दुर्दशा को दर्शाते हैं.
कन्या भ्रूण हत्या से लेकर यौन शोषण और हिंसा से लेकर कम उम्र में शादी तक, लड़कियों को सिर्फ अपने सेक्स के कारण कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है. लड़कियों के साथ होने वाली असमानताओं को उजागर करने और बालिकाओं के अधिकारों और उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण के महत्व के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ही महिला और बाल विकास मंत्रालय ने 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में चिह्नित किया.
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भारत में बालिकाओं और महिलाओं की हकीकत
- भारत दुनिया का इकलौता बड़ा देश है, जहां लड़कों से ज्यादा बच्चियों की मौत होती है. यूनिसेफ के अनुसार, बच्चों के सरवाइवल में लिंग अंतर (gender differential) वर्तमान में 11 प्रतिशत है. आंकड़े लड़कों की तुलना में लड़कियों के लिए कम अस्पताल में दाखिले के साथ समुदाय के रवैये को दर्शाते हैं, यह दर्शाता है कि माता-पिता कभी-कभी नवजात लड़कियों पर कम ध्यान देते हैं. अकेले 2017 में लड़कों की तुलना में 1,50,000 कम लड़कियों को विशेष नवजात देखभाल इकाइयों (एसएनसीयू) में भर्ती कराया गया था.
- एनएफएचएस-5 के अनुसार, 6 वर्ष और उससे अधिक आयु की ऐसी लड़कियों का आंकड़ा, जो कभी स्कूल गई थीं, 2015-16 में 68.8 प्रतिशत से बढ़कर 2019-21 में 71.8 प्रतिशत हुआ. हालांकि आंकड़ों में सुधार उत्साहजनक है, फिर भी सवाल यह है कि कितनी महिलाएं स्कूलों में रहीं और अपनी शिक्षा जारी रखी जा सकी. इसी रिपोर्ट से पता चलता है कि एनएफएचएस -5 के अनुसार, केवल 41 प्रतिशत महिलाओं (15-49 वर्ष) के पास 10 या अधिक वर्षों की स्कूली शिक्षा है, जबकि पुरुषों के 50.2 प्रतिशत के पास है.
- एनएफएचएस -5 एक साक्षर व्यक्ति को ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित करता है, जिसने मानक 9 या उच्चतर पूरा कर लिया है और जो पूरे वाक्य या वाक्य के हिस्से को पढ़ सकता है। साक्षरता के स्तर में लिंग अंतर को उजागर करते हुए सर्वेक्षण में पाया गया कि 71.5 प्रतिशत महिलाएं (15-49 वर्ष) साक्षर हैं, जबकि देश में 84.4 प्रतिशत पुरुष साक्षर हैं।
- एनएफएचएस-5 डेटा इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के बीच उच्च लैंगिक असमानता को भी दर्शाता है. सिर्फ 33.3 प्रतिशत महिलाओं (15-49 वर्ष) ने कभी इंटरनेट का उपयोग किया है, जबकि 57.1 प्रतिशत पुरुषों की इंटरनेट तक पहुंच है.
- पिछले साल दिसंबर में केंद्र ने महिलाओं के लिए शादी की न्यूनतम कानूनी उम्र 18 साल से बढ़ाकर पुरुषों के समान 21 साल करने के लिए बाल विवाह निषेध (संशोधन) विधेयक पेश किया था. एनएफएचएस-5 (2019-21) के अनुसार, 20 से 24 साल की उम्र की 23.3 फीसदी महिलाओं की शादी 18 वर्ष की (कानूनी विवाह योग्य) उम्र होने से पहले ही की जा चुकी थी. 2015-16 से देश में 3.5 फीसदी सुधार हुआ है, जब 26.8 फीसदी महिलाओं की शादी जल्दी हो गई थी. शादी की कानूनी उम्र यानी 21 साल से पहले कम पुरुषों की शादी हुई थी. 2015-16 में, 25-29 वर्ष की आयु के 20.3 प्रतिशत पुरुषों की शादी 21 साल की उम्र से पहले कर दी गई थी, 2019-21 में यह आंकड़ा गिरकर 17.7 फीसदी पर आ गया.
- इसके अलावा यूनिसेफ की 2021 की रिपोर्ट के अनुसार, भारत दुनिया में सबसे अधिक बाल वधुओं का घर है: 223 मिलियन बाल वधू – वैश्विक कुल का एक तिहाई. जबकि भारत में 18 साल से कम उम्र की लड़कियों की शादी करना गैरकानूनी है, अनुमान बताते हैं कि भारत में हर साल 18 साल से कम उम्र की कम से कम 15 लाख लड़कियों की शादी हो जाती है. 15-19 आयु वर्ग की सभी किशोरियों में से लगभग 16 प्रतिशत वर्तमान में विवाहित हैं.
- एनीमिया एक ऐसी स्थिति है, जहां रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा आवश्यक स्तर से नीचे गिर जाती है, जिससे शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं की ऑक्सीजन वहन करने की क्षमता बाधित हो जाती है, जिससे मानव शरीर के कई दिन-प्रतिदिन के कार्य प्रभावित होते हैं. एनएफएचएस-5 के आंकड़ों के अनुसार, एनीमिया की व्यापकता समान आयु वर्ग के पुरुषों की तुलना में महिलाओं (15-19 वर्ष) में अधिक है. चौंकाने वाली बात यह है कि 59.1 प्रतिशत महिलाओं में एनीमिया की सूचना मिली, जबकि 31.1 प्रतिशत एनीमिक पुरुषों में. विशेषज्ञों के अनुसार, एनीमिक महिला के एनीमिक और अल्पपोषित बच्चे को जन्म देने की संभावना होती है.
- दूसरी ओर, देश में उन महिलाओं (15-24 वर्ष) के प्रतिशत में वृद्धि दर्ज की गई है, जो अपने मासिक धर्म के दौरान सुरक्षा के स्वच्छ तरीकों का उपयोग करती हैं. 2015-16 (NFHS-4) में, 57.6 प्रतिशत महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान सुरक्षा के स्वच्छ तरीकों का उपयोग करने की सूचना मिली थी. 2019-21 (NFHS-5) में यह प्रतिशत बढ़कर 77.3 हो गया.
- वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स चार प्रमुख आयामों (आर्थिक भागीदारी और अवसर, शैक्षिक उपलब्धि, स्वास्थ्य और उत्तरजीविता, और राजनीतिक अधिकारिता) के बीच लिंग-आधारित अंतराल के विकास को बेंचमार्क करता है और समय के साथ इन अंतरालों को बंद करने की दिशा में प्रगति को ट्रैक करता है. 2021 की ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 15वां संस्करण था, जिसमें भारत मूल्यांकन किए गए 156 देशों में से 140 वें स्थान पर था. यह 2020 से 28 पदों की गिरावट है जब 153 देशों को कवर किया गया था. उपमहाद्वीप में पड़ोसी देशों में भारत पाकिस्तान (रैंक 153) से बेहतर कर रहा है, लेकिन बांग्लादेश (रैंक 65), नेपाल (रैंक 106), श्रीलंका (रैंक 116) और भूटान (रैंक 130) से बहुत खराब है.
- साल 2021 की ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट के अनुसार, चीन और भारत मिलकर दुनिया भर में लिंग-पक्षपाती प्रसवपूर्व लिंग चयनात्मक प्रथाओं के कारण अनुमानित 1.2 मिलियन से 1.5 मिलियन मिसिंग फिमेल बर्थ का लगभग 90 से 95 प्रतिशत के लिए जिम्मेदार हैं. इसके अलावा, चीन, भारत और पाकिस्तान उपेक्षा और लिंग-पक्षपाती प्रसवोत्तर लिंग चयन प्रथाओं (gender-biased prenatal sex selective practices) से संबंधित अधिक महिला मृत्यु दर (5 वर्ष से कम आयु) दर्ज करते हैं. 2020 में ‘मिसिंग विमिन’ की अनुमानित संख्या 142.6 मिलियन थी, जो 1970 में लापता हुई अनुमानित 61 मिलियन महिलाओं के दोगुने से भी अधिक है.
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Aklesh kumar sahu
February 8, 2022 at 1:13 pm
Nice