नई दिल्ली: 31 अक्टूबर से यूनाइटेड किंगडम के ग्लासगो में आयोजित किए जाने वाले COP26 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन से पहले महाराष्ट्र के पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे ने घोषणा की कि महाराष्ट्र के सभी 43 प्रमुख शहर और शहरी समूह, संयुक्त राष्ट्र के “रेस टू जीरो” अभियान में शामिल हो गए हैं और उन्होंने 2050 तक नेट-जीरो का संकल्प लिया है. नेट ज़ीरो एक ऐसी स्थिति को संदर्भित करता है जिसमें वातावरण में जाने वाली ग्रीनहाउस गैसों को वातावरण से बाहर निकालकर संतुलित किया जाता है. मंत्री के अनुसार, “रेस टू जीरो” में शामिल होने वाले भारत के किसी भी राज्य के सबसे अधिक शहर महाराष्ट्र में हैं. नेटिज़न्स पहल के बारे में सूचित करते हुए ठाकरे ने अपने सोशल मीडिया पर उस कार्यशाला की झलकियां साझा कीं, जिसमें महाराष्ट्र के 43 शहरों ने भाग लिया था.
इसे भी पढ़ें: पांच वजहें आपको बायोडायवर्सिटी लॉस की परवाह क्यों होनी चाहिए
उन्होंने कहा, ‘शहरों को जलवायु परिवर्तन के अल्पीकरण और अनुकूलन में नेतृत्व करना चाहिए. महाराष्ट्र के 43 शहरों के नगर आयुक्तों ने @MahaEnvCC और @c40cities के साथ हमारे ‘रेस टू जीरो’ प्रयासों को गति देने के लिए एक कार्यशाला में भाग लिया. इन 43 शहरों में लगभग 65 मिलियन लोगों की आबादी है.’एनडीटीवी से बात करते हुए उन्होंने आगे कहा, ‘यह संख्या शायद एक बड़े यूरोपीय देश की है. COP26 (पार्टियों का सम्मेलन) को देखते हुए यह शायद एक उप-राष्ट्रीय सरकार के लिए सबसे बड़े योगदानों में से एक है.
Cities should lead the way in climate change mitigation and adaptation. Today Municipal Commissioners of 43 cities of Maharastra participated in a workshop with @MahaEnvCC & @c40cities to speed up our Race to Zero efforts. These 43 hold a population of about 65 million people pic.twitter.com/h5X8vOZJwe
— Aaditya Thackeray (@AUThackeray) October 22, 2021
उन्होंने इस बात पर प्रकाश डालते हुए बताया कि इस तरह की प्रतिबद्धताओं के साथ और शहरों को क्यों शामिल किया जाना चाहिए.जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने के लिए शहर समाधान हैं. शहरों को जीरो नेट पाथवे की ओर आगेबढ़ना चाहिए. आंदोलन की शुरुआत हमारे घरों से होनी चाहिए और हर छोटी-छोटी हरकत से बड़ा प्रभाव पैदा हो सकता है. हर कदम के साथ हमें अपने जलवायु परिवर्तन के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में बढ़ना चाहिएऔर प्रत्येक शहर मिलकर पूरे देश में एक बड़ा प्रभाव ला सकते हैं.
इससे पहले क्लाइमेट वीक एनवाईसी 2021 में भी आदित्य ठाकरे ने इस संदर्भ में अपने विचार रखे थे. उन्होंने कहा, भारत जैसे देश में आने के लिए ग्रीन फाइनेंसिंग की जरूरत है, 1.3 बिलियन लोगों के साथ एक औद्योगिक पावरहाउस के रूप में अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें जल्दी से ग्रीन जोन में जाने की जरूरत है.आज जो कुछ भी है, उससे तेजी से परिवर्तन करने की जरूरत है जो वास्तव में जलवायु के अनुकूल हो. अगर हमें ऐसा करना है, तो हमें इन विचारों का समर्थन करने के लिए दुनिया भर में सर्वोत्तम विचारों, सर्वोत्तम नवाचारों और सर्वोत्तम जलवायु वित्तपोषण लाने की आवश्यकता है.
इसे भी पढ़ें: ऐसे ऑप्शन तलाशें जो अंतर बनाने में मदद करें: जलवायु परिवर्तन संकट पर विशेष अमेरिकी दूत जॉन केरी
“रेस टू जीरो” पहल पर एक नजर और इसका क्या मतलब है
जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के अनुसार, “रेस टू जीरो” एक स्वस्थ, लचीला, शून्य कार्बन रिकवरी के लिए व्यवसायों, शहरों, क्षेत्रों, निवेशकों से नेतृत्व और समर्थन की रैली करने के लिए एक वैश्विक अभियान है जो भविष्य के खतरों को रोकता है, अच्छी नौकरियां पैदा करता है और समावेशी, सतत विकास के रास्ते खोलता है.
जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (यूएनएफसीसीसी) यह भी बताता है कि इसका उद्देश्य COP26 से पहले एक कार्बन रहित अर्थव्यवस्था में बदलाव के आसपास गति का निर्माण करना है, जहां सरकारों को पेरिस समझौते में अपने योगदान को मजबूत करना चाहिए (जिसमें सदस्य देश मिलकर काम करने के लिए सहमत हुए हैं. ‘पूर्व-औद्योगिक स्तरों की तुलना में ग्लोबल वार्मिंग को 2 से नीचे, अधिमानतः 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करें).
क्या है COP26और क्यों है ये इतना अहम?
तकरीबन तीन दशकों से (1995 से) संयुक्त राष्ट्र वैश्विक जलवायु शिखर सम्मेलन आयोजित कर रहा है – जिसे सीओपी कहा जाता है – जिसका मतलब है ‘पार्टियों का सम्मेलन’. “पार्टियां” 190 से ज्यादा देशों से हैं, जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र (यूएन) फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज (यूएनएफसीसीसी), संयुक्त राष्ट्र के जलवायु निकाय पर हस्ताक्षर किए हैं. 2021 की बैठक 26वां वार्षिक शिखर सम्मेलन होगा, इसलिए इसे COP26 कहा जाता है.
इसे भी पढ़ें: गुजरात के दीपेन गढ़िया ने कोविड की दूसरी लहर के दौरान कुछ यूं किया सोशल मीडिया का इस्तेमाल
COP26 का इस साल का एजेंडा:
– सदी के मध्य तक ग्लोबल नेट जीरो सुरक्षित करें और इसकी पहुंच को 1.5 डिग्री के अंदर रखें
– समुदायों और प्राकृतिक आवासों की रक्षा के लिए अनुकूल बनाना
– वित्त जुटाएं और पहले दो लक्ष्यों को पूरा करें
– जमीनी स्तर पर बदलाव लाने और जलवायु संकट से लड़ने के लिए मिलकर काम करें
