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जलवायु परिवर्तन

जलवायु परिवर्तन अनुकूलन क्या है और यह मानव जीवन रक्षा के लिए क्यों महत्वपूर्ण है?

विशेषज्ञों का कहना है कि अनुकूलन उपायों से जलवायु परिवर्तन के खतरों और पारिस्थितिकी तंत्र और आबादी पर पड़ने वाले प्रभावों से निपटने में मदद मिलती है

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जलवायु परिवर्तन अनुकूलन क्या है और यह मानव जीवन रक्षा के लिए क्यों महत्वपूर्ण है?
मुदायों को लगातार और अधिक तीव्र बाढ़, अधिक जंगल की आग, समुद्र के स्तर में वृद्धि की चुनौतियों, सूखा, हीटवेव, चक्रवात, तूफान के लिए तैयार करने में मदद करने के लिए यह आवश्यक है
Highlights
  • अनुकूलन जलवायु-लचीला विकास है
  • कम आय वाले देश जलवायु जोखिमों के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं
  • बेहतर जलवायु अनुकूलन के लिए अधिक फाइनेंस की जरूरत

नई दिल्ली: संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी) के अनुसार, जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल (आईपीसीसी) द्वारा जारी ‘कोड रेड’ चेतावनी के मद्देनजर देश जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के लिए बेहतर तरीके से तैयार होने और बेहतर तरीके से जलवायु परिवर्तन अनुकूलन या जलवायु अनुकूलन की योजना बनाने की आवश्यकता के प्रति जाग रहे हैं. ग्लासगो में चल रहे जलवायु शिखर सम्मेलन में पार्टियों के 26वें सम्मेलन (COP26) में देश न केवल ग्लोबल वार्मिंग को सीमित करने के बारे में चर्चा करने के लिए एकत्र हुए हैं, बल्कि इसको लेकर भी बात की जा रही है कि कैसे एक गर्म दुनिया के अनुकूल होने और पहले से हो रहे जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का सामना करना है. यूएनईपी ने कहा है कि विशेष रूप से अनुकूलन कार्यों के फाइनेंसिंग और इंप्लीमेंटेशन के मामले में जलवायु अनुकूलन को नाटकीय रूप से बढ़ावा देने की जरूरत है, लेकिन जलवायु परिवर्तन अनुकूलन क्या है और यह क्यों मायने रखता है?

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जलवायु परिवर्तन अनुकूलन का क्या अर्थ है?

जलवायु परिवर्तन अनुकूलन का अर्थ है पारिस्थितिक, सामाजिक या आर्थिक प्रणालियों में समायोजन करना और जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (यूएनएफसीसीसी) के अनुसार इसे वास्तविक या अपेक्षित जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के प्रति अधिक लचीला बनाना.

जलवायु अनुकूलन की आवश्यकता क्यों है?

वैज्ञानिक और दिल्ली साइंस फोरम के सदस्य डी. रघुनंदन के अनुसार, जलवायु परिवर्तन एक वास्तविकता है जो दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रभावित कर रही है और उत्सर्जन को रोकने के साथ-साथ उनके अस्तित्व में मदद करने के लिए अनुकूलन प्रयासों की जरूरत है. उन्होंने कहा कि समुदायों को लगातार और अधिक तीव्र बाढ़, अधिक जंगल की आग, समुद्र के स्तर में वृद्धि की चुनौतियों, सूखा, हीटवेव, चक्रवात, तूफान के लिए तैयार करने में मदद करने के लिए यह आवश्यक है. श्री रघुनंदन ने आगे कहा,

अनुकूलन जलवायु-लचीला विकास है. हमारे किसानों को बदलते वर्षा पैटर्न, भूमि क्षरण, मिट्टी के पोषक तत्वों की कमी से निपटने में मदद करने के लिए अनुकूलन प्रयासों की जरूरत है. जंगलों पर निर्भर आदिवासी समुदायों को जंगल की आग के लंबे समय के लिए तैयार रहने में मदद करने के लिए यह जरूरी है. लोगों को अपना घर आजीविका और जीवन खोने से बचाने और उन्हें जलवायु शरणार्थी बनने से बचाने के लिए अनुकूलन प्रयासों की जरूरत है. अनुकूलन के उपाय भेद्यता को कम करने में मदद कर सकते हैं.

जलवायु परिवर्तन अनुकूलन में क्या शामिल है?

आईपीसीसी में कहा गया है कि प्रभावी अनुकूलन के लिए विभिन्न उपायों के मिश्रण को लागू करने की जरूरत होती है ताकि देशों की लचीलापन और जलवायु संबंधी खतरों जैसे कि चक्रवाती तूफान, भारी बारिश, बाढ़, भूस्खलन और अन्य के लिए अनुकूली क्षमता को मजबूत किया जा सके. अपनी पांचवीं आकलन रिपोर्ट में, आईपीसीसी ने अनुकूलन उपायों के कई उदाहरण लिस्टेट किए जिन्हें दुनिया भर के देश अपना सकते हैं.

कृषि

आईपीसीसी के अनुसार, किसानों को सूखा और कीट रेजिस्टेंट बढ़ाने, पैदावार बढ़ाने और वित्तीय सुरक्षा जाल प्रदान करने में मदद करने के लिए निम्नलिखित अनुकूलन विकल्प अपनाए जा सकते हैं:

– जैव प्रौद्योगिकी और आनुवंशिक रूप से संशोधित फसलों का उपयोग करना
– सब्सिडी वाली सूखा सहायता; फसल बीमा

जैव विविधता

प्राकृतिक अनुकूलन और बदलती जलवायु परिस्थितियों में माइग्रेशन की क्षमता बढ़ाने के लिए जलवायु परिवर्तन के कारण संभावित रूप से जोखिम में प्रजातियों की रक्षा करने के लिए आईपीसीसी नीति ढांचे में निम्नलिखित उपायों को शामिल करने का सुझाव देता है:

– माइग्रेशन कॉरिडोर का निर्माण; संरक्षण क्षेत्रों का विस्तार
– कमजोर प्रजातियों के लिए महत्वपूर्ण आवास का संरक्षण
– असिस्टेड माइग्रेशन

तटों

सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए; संपत्ति के नुकसान को कम करें और तटों के पास फंसे हुए संपत्ति के जोखिम को कम करें, आईपीसीसी का सुझाव है:

– समुद्र की दीवारों और तटीय सुरक्षा संरचनाओं का निर्माण.
– मैनेज्ड रिट्रीट या निचले तटीय क्षेत्रों की नियंत्रित बाढ़.
– निचले इलाकों से पलायन

वॉटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट

जल संसाधन की विश्वसनीयता और सूखे के प्रति लचीलापन बढ़ाने और उपलब्ध जल संसाधनों की दक्षता बढ़ाने के लिए आईपीसीसी द्वारा दिए गए अनुकूलन उपायों के उदाहरणों में शामिल हैं:

– विलवणीकरण जिसमें नमक को पानी से निकालकर पीने योग्य बनाना शामिल है.
– जल व्यापार
– जल पुनर्चक्रण / पुन: उपयोग

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आईपीसीसी द्वारा लिस्टेंट कुछ अतिरिक्त उदाहरणों में वनरोपण और पुनर्वनीकरण, जलवायु परिवर्तन के बारे में जागरूकता बढ़ाना और इस जानकारी को शिक्षा में एकीकृत करना, सामाजिक सुरक्षा जाल को बढ़ाना, फूड बैंकों की स्थापना और अधिशेष भोजन का वितरण, स्वच्छता, जल निकासी व्यवस्था को मजबूत करना, प्रारंभिक चेतावनी और प्रतिक्रिया प्रणाली बनाए रखना शामिल है, स्वदेशी जलवायु अवलोकनों को एकीकृत करना और दूसरों के बीच समुदाय-आधारित अनुकूलन योजनाएं बनाना.

श्री रघुनंदन के अनुसार, 2023 में एक वैश्विक स्टॉक-टेक होगा जो विभिन्न देशों द्वारा लागू किए जा रहे अनुकूलन उपायों को कितना प्रभावी होगा और उनकी अनुकूली क्षमता को बढ़ाने के लिए किए जाने की जरूरत है.

भारत में सरकार ने जून 2008 में जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (NAPCC) शुरू की, जिसमें जलवायु संरक्षण और अनुकूलन दोनों शामिल हैं. केंद्र सरकार के अनुसार, योजना आठ प्राथमिकताओं को परिभाषित करती है: सौर ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता, स्थायी आवास, जल पहुंच, हिमालय में पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण, वनीकरण, टिकाऊ कृषि और रणनीतिक ज्ञान प्रबंधन. इन आठ प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिए अनुकूलन योजनाओं को लागू करने के लिए विभिन्न मंत्रालय जिम्मेदार हैं. राज्यों ने जलवायु परिवर्तन पर राज्य स्तरीय कार्य योजना (एसएपीसीसी) भी तैयार की है. हालांकि, श्री रघुनंदन ने इस बात पर प्रकाश डाला कि किए गए अनुकूलन कार्यों और उन कार्यों के प्रभाव को अभी तक समझा नहीं जा सका है. श्री रघुनंदन के अनुसार,

देश पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव और किए गए अनुकूलन उपायों के संदर्भ में भारत में डॉक्युमेंटेशन की कमी है. सरकार को 2019 में इस पर एक रिपोर्ट जारी करनी थी, लेकिन अब तक इसमें देरी हुई है.

बेहतर जलवायु अनुकूलन के लिए अधिक फाइनेंस की जरूरत

श्री रघुनंदन ने कहा कि कम आय वाले देश जलवायु जोखिमों के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं और इसलिए अधिक अनुकूलन उपायों की जरूरत होती है. उन्होंने कहा कि इसके लिए विकसित देशों को अनुकूलन की लागत को कवर करने में विकासशील देशों को समर्थन देने के लिए 2015 पेरिस समझौते के तहत प्रति वर्ष 100 अरब डॉलर प्रदान करने की कमिटमेंट को पूरा करना चाहिए, जो उन्होंने अब तक नहीं किया है.

यूएनईपी द्वारा किए गए एक विश्लेषण के अनुसार, इस दशक के अंत तक जलवायु अनुकूलन की आर्थिक लागत अनुमानित 10,399 रुपये से 22,285 रुपये प्रति वर्ष और 2050 तक 280 बिलियन से 500 बिलियन सालाना होने की संभावना है, श्री रघुनंदन ने कहा.

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