Highlights
- प्राइड मंथ का जश्न संयुक्त राज्य अमेरिका में शुरू हुआ
- पहला प्राइड मार्च 28 जून 1970 को आयोजित किया गया था
- स्टोनवॉल दंगों या स्टोनवॉल विद्रोह के कारण प्राइड मार्च और महीने मनाया जाने
नई दिल्ली: जून आते ही आसमान में इंद्रधनुषी रंग के झंडे उड़ते हुए देखने को मिलते हैं, लोग दुनिया के विभिन्न हिस्सों में चित्रित चेहरों और झंडे और पोस्टर के साथ मार्च करते हैं, एलजीटीबीक्यू + समुदाय के साथ एकजुटता व्यक्त करते हैं. जून के महीने को प्राइड मंथ के रूप में मनाया जाता है और कई देशों में यह महीना LGBTQ+ समुदायों के संघर्षों और जीत का जश्न मनाने का महीना है. हालांकि यह 1969 में संयुक्त राज्य अमेरिका में शुरू किया गया था, लेकिन बाद में यह पहचान को जानने और स्वीकार करने का वैश्विक प्रतीक बन गया है. इस जून, आइए प्राइड मंथ के इतिहास और प्रासंगिकता को जानते हैं.
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प्राइड मंथ का इतिहास
28 जून, 1969 को पुलिस ने न्यूयॉर्क शहर के सबसे लोकप्रिय समलैंगिक बार स्टोनवेल इन पर शराब का लाइसेंस न होने के बहाने छापा मारा. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 1966 तक पूरे राज्य में समलैंगिक व्यक्ति को शराब परोसना गैरकानूनी था. समलैंगिक बार पर छापा मारना पुलिस का रूटिन और इसके खिलाफ LGBTQ+ समुदाय का विद्रोह करना दोनों की नियमित प्रतिक्रिया थी. लेकिन, इस बार, स्टोनवेल के छापे की खबर पूरे शहर में तेजी से फैल गई. उस शाम (28 जून) तक, स्टोनवॉल के संरक्षक और अन्य स्थानीय लोगों सहित हजारों लोग एक साथ आए और छह दिनों तक पुलिस की बर्बरता का मुकाबला किया.
यह प्रमुख मीडिया कवरेज पाने वाला पहला व्यक्ति था, और इसने कई समलैंगिक अधिकार समूहों के गठन को जन्म दिया. घटनाओं की सीरीज को स्टोनवेल दंगों के रूप में जाना जाने लगा, आज, इसे स्टोनवॉल विद्रोह या स्टोनवॉल के रूप में भी जाना जाता है.
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प्राइड मंथ का महत्व
पहला प्राइड मार्च 28 जून, 1970 को स्टोनवेल विद्रोह की एक साल की सालगिरह पर आयोजित किया गया था. लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी में कहा गया है,
सभी अनुमानों के अनुसार, न्यूयॉर्क में इनॉगरल प्राइड में तीन से पांच हजार लोगों ने मार्च किया था, और आज न्यूयॉर्क शहर में इन मार्च में लाखों लोग शामिल हो रहे हैं. 1970 के बाद से, LGBTQ+ लोगों ने जून में गर्व के साथ मार्च करने और समान का अधिकार पाने के लिए प्रदर्शन करने के लिए एक साथ इकट्ठा होना जारी रखा है.
2013 में, राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अपने उद्घाटन भाषण में स्टोनवेल का हवाला दिया, इतिहास में पहली बार एलजीबीटीक्यू+ अधिकारों का उल्लेख किया गया था. उन्होंने कहा,
हमारी यात्रा तब तक पूरी नहीं होती जब तक हमारे समलैंगिक भाइयों और बहनों के साथ कानून के तहत अन्य लोगों की तरह व्यवहार नहीं किया जाता. क्योंकि यदि हम वास्तव में समान बनाए गए हैं, तो निश्चित रूप से हम एक-दूसरे के प्रति जो प्रेम रखते हैं, वह भी समान होना चाहिए.
LGBTQ+ का क्या अर्थ है?
LGBTQ का मतलब लेज़्बीयन, गे, बाइसेक्शूअल, ट्रांसजेंडर और क्वीर है. अंत में मौजूद प्लस पैनसेक्सुअल, टू-स्पिरिट, एसेक्शूअल और ऐली सहित अन्य यौन पहचानों का प्रतिनिधित्व करता है.
LGBTQ+ के भारत में अधिकार
दुनिया भर में LGBTQ+ समुदाय के बढ़ते विरोध और दृढ़ आवाज़ का असर भारत में देखा गया है. 6 सितंबर, 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया और अपने 2013 के फैसले को खारिज कर दिया और धारा 377, एक विवादास्पद ब्रिटिश-युग के कानून को आंशिक रूप से रद्द कर दिया, जिसने सहमति से समलैंगिक यौन संबंध पर प्रतिबंध लगा दिया गया था. न्यायाधीशों ने कहा कि प्रतिबंध तर्कहीन, अक्षम्य और स्पष्ट रूप से मनमाना है.
प्रधान न्यायाधीश मिश्रा ने कहा, “हमें पूर्वाग्रहों को अलविदा कहना होगा और सभी नागरिकों को सशक्त बनाना होगा.” न्यायाधीशों ने यह भी कहा:
सेक्शूऐलिटी के आधार पर कोई भी भेदभाव मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है.
ऐतिहासिक फैसले ने उनके संघर्ष को स्वीकार किया. इसमें कहा गया कि “158 साल पहले, कानून लोगों को प्यार से वंचित करता था।” न्यायाधीशों ने कहा:
व्यक्तिगत पसंद का सम्मान करना स्वतंत्रता का सार है, एलजीबीटी समुदाय को संविधान के तहत समान अधिकार प्राप्त हैं.
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