नई दिल्ली: 2015 में बहुत धूमधाम से शुरू किया गया, “एक्सेसिबल इंडिया” अभियान तीन कार्यक्षेत्रों पर आधारित था: बिल्ड एनवायरनमेंट, परिवहन और सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) पारिस्थितिकी तंत्र. हालांकि, आज अभियान की शुरुआत के सात साल बाद जमीन पर बहुत कुछ नहीं बदला है. यह बात इस अपमान से स्पष्ट है, कि जब हफ्तेभर पहले एक व्हीलचेयर यूजर सृष्टि गुड़गांव के एक रेस्तरां में जाने की मांग कर रही थी, तब उसे शिकार बनाया गया था. कुछ साल पहले, एक डिसेबिलिटी राइट एक्टिविस्ट, निपुण मल्होत्रा, जो सृष्टि की तरह एक व्हीलचेयर यबजर भी थे, को नई दिल्ली के एक पब में प्रवेश से वंचित कर दिया गया था. सोशल मीडिया के लिए धन्यवाद इन दो मामलों ने कुछ हद तक ध्यान आकर्षित किया, लेकिन अनगिनत अन्य मामले हर दिन रिपोर्ट नहीं किए जाते हैं.
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इन दोनों मामलों में, यह परिसर की भौतिक दुर्गमता नहीं थी जिसके कारण जानें से इनकार किया गया था, लेकिन इन स्थानों को संचालित करने वाले कर्मियों की पूर्वकल्पित धारणा थी कि व्हीलचेयर यूजर की उपस्थिति कस्टमर को “परेशान” करेगी. जबकि कर्मचारियों का व्यवहार निंदनीय है, उनके दृष्टिकोण को दिव्यांग व्यक्तियों के साथ समाज के व्यवहार और प्रणालीगत सक्षमता के व्यापक संदर्भ में देखा जाना चाहिए.
दिव्यांग लोग बड़े पैमाने पर अदृश्य होते हैं, ऐसे स्थानों पर देखे जाने पर कुछ मात्रा में जिज्ञासा पैदा करते हैं और यह तब अधिक स्पष्ट होता है जब हानि बहुत अधिक गंभीर होती है और “आदर्श” के अनुरूप नहीं लगती है. वे अदृश्य होने के कारण असंख्य हैं. नकारात्मक दृष्टिकोण और मानसिकता के साथ-साथ कलंक और कई वर्जनाओं के अलावा, एक्सेसिबिलिटी की समस्या दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सार्वजनिक स्थानों और विभिन्न उपयोगिताओं और सेवाओं का उपयोग करने में एक बाधा है, जिसमें शैक्षणिक संस्थान, सार्वजनिक परिवहन, रेस्तरां, दुकानें, थिएटर, बैंक, आईटी सर्विसेज आदि.
दिव्यांग एक समरूप समूह नहीं हैं, इसलिए उनकी पहुंच की जरूरतें विविध हैं. जबकि एक उचित रूप से निर्मित रैंप व्हीलचेयर यूजर्स, बुजुर्गों और गतिशीलता की समस्या वाले लोगों के लिए एंट्री प्वाइंट पर पहुंच प्रदान कर सकता है. यह इमारत को पूरी तरह से सुलभ नहीं बनाता है. अगर जाने की जगह ऊपरी मंजिल पर है, तो क्या बिल्डिंग में एक सुलभ लिफ्ट है; क्या उस स्थान पर सुलभ शौचालय है; क्या इसमें ब्रेल साइन हैं, क्या सांकेतिक भाषा दुभाषिया की उपलब्धता है, ये सभी प्रश्न हैं जिनका उत्तर दिया जाना जरूरी है.
दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 द्वारा निर्धारित पांच साल की समय सीमा के आदेश का पालन करने के लिए हम कहीं भी नहीं हैं, यह बहुत स्पष्ट है. 3 दिसंबर, 2021 को भारत के राष्ट्रपति ने दिव्यांग लोगों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कारों के दौरान कुछ व्हीलचेयर यूजर्स को पुरस्कार सौंपने के लिए विज्ञान भवन में मंच से नीचे कदम रखा. केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा बनाए गए प्रतिष्ठित स्थल में रैंप नहीं है. जबकि अन्य ने इसे राष्ट्रपति के बड़े दिल के रूप में व्याख्या की होगी, पुरस्कार विजेताओं ने अपमानित महसूस किया कि उन्हें मंच पर होने का मौका नहीं दिया गया.
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जबकि 2019 में जिनेवा में, मैं विकलांगों के प्रति सम्मान और शिष्टाचार से चकित था. अगर कोई व्हीलचेयर यूजर्स बस स्टैंड पर इंतजार कर रहा था, तो बस चालक (कोई कंडक्टर नहीं हैं) यात्री बोर्ड को जाने के लिए फोल्डेबल रैंप खोलेगा और उतरते समय भी ऐसा ही करेगा. समावेश की व्यापक चर्चा के बावजूद, इस प्रकार का सम्मानजनक व्यवहार हमारे संदर्भ में दूर का सपना बना हुआ है.
यह ध्यान देने योग्य है कि इसके विपरीत जनवरी 2022 के अंत तक कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड (कई ट्रांसपोर्ट कोर्पोरेशन) द्वारा 5585 इलेक्ट्रिक बसों के लिए टेंडर-इंग एक्सेसिबिलिटी मानकों के साथ-साथ विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 के आदेशों का पालन करने में विफल रहता है. जबकि दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) केवल लो फ्लोर बसें खरीद रहा है, उसी डीटीसी द्वारा क्लस्टर योजना के तहत बसें मानक मंजिल की हैं!
जून 2021 में भारत के राष्ट्रपति कानपुर जाने के लिए दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से एक विशेष सैलून में सवार हुए. यात्रा के दौरान जो सबसे खास बात थी, वह थी सफदरजंग के साथ-साथ कानपुर स्टेशनों पर राष्ट्रपति और उनके दल के बोर्डिंग और डिबोर्डिंग के लिए अस्थायी रैंप का उपयोग, लेकिन आम बुजुर्ग और दिव्यांग यात्रियों के लिए यह कब हकीकत बन जाएगा, इसका अंदाजा किसी को नहीं है.
इसके अतिरिक्त, तकनीकी विकास की तेज गति के साथ कई सेवाएं अब ऑनलाइन हो रही हैं. हालांकि, इनमें से कई वेबसाइटें कैप्चा का उपयोग करती हैं जो स्क्रीन-रीडर के अनुकूल नहीं हैं, जिससे दृष्टिबाधित उपयोगकर्ता बाहर हो जाते हैं. टीवी और प्रसारण मीडिया श्रवण और दृश्य हानि वाले लोगों के लिए व्यापक रूप से दुर्गम हैं, भले ही क्लोज्ड कैप्शनिंग और ऑडियो विवरण के लिए कई प्रकार की टेक्नोलॉजी मौजूद हैं.
जबकि चुनौतियां बहुत अधिक हैं, प्रतिक्रिया पर्याप्त से बहुत दूर है. “सुलभ भारत” अभियान द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अपर्याप्त बजटीय आवंटन एक बड़ी बाधा है, पूर्वाग्रहों पर काबू पाने और जागरूकता पैदा करने की तो बात ही दूर है.
अंत में, प्रसिद्ध ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग ने एक बार कहा था: “दिव्यांग लोग उन कई बाधाओं के कारण कमजोर होते हैं जिनका वे सामना करते हैं: व्यवहारिक, शारीरिक और वित्तीय. इन बाधाओं को दूर करना हमारी पहुंच के भीतर है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण इन बाधाओं को दूर करने से दुनिया में योगदान करने के लिए इतने सारे लोगों की क्षमता का पता चलेगा.”
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(मुरलीधरन विश्वनाथ दिव्यांगों के अधिकारों पर काम करने वाले दिल्ली स्थित गैर-लाभकारी संगठन, दिव्यांगों के अधिकारों के लिए राष्ट्रीय मंच के महासचिव हैं)
डिस्क्लेमर (अस्वीकरण) : इस आलेख में व्यक्त किए गए विचार लेखक के निजी विचार हैं.
